काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएकाे उनीहरूकाे दावी छ ।
ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।
