काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको पनि विकल्प रहेको संसद विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाईको क्रममा बहस गर्ने वकिलले जिकिर गरेका छन्।
नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा एकता नै भंग हुने फैसला गरेका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको निष्शा नदिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा बहस भइरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले प्रधानन्यायाधीशको पनि विकल्प रहेको बताएका हुन्।
बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘न्यायाधीशहरुको त विकल्प देखाउनु भयो, मेरो चाहिँ छ कि छैन त?’ भनेर प्रश्न गरे ।
जवाफमा अधिवक्ता थापाले भने, ‘तपाईँको पनि विकल्प हुन्छ श्रीमान्। त्यसका लागि तपाईँ बिदामा बस्नुस्, अनि वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास बनाएर सुनुवाई गर्न सकिने विल्कप हुन्छ।’
बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले वलिकहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नरहेको बताउँदै भने, ‘तपाईँहरुको काम बहस गर्ने हो। न्यायाधीश नबन्नुस्, बहस गर्नुस्।’
उनले ‘संवैधानिक इजलासमा १४ जना न्यायाधीशको नाम छ। म नाम दिन्छु, न्यायाधीश पनि आफै छान्नु हुन्छ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
इजलासमा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसी राखिँदा अदालतको गरिमामै असर पर्ने भन्दै वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु थापासहित गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रिबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, मिथिलेश मियाँले बहस गरेका छन्।
अहिले महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले जवाफी बहस गरिरहेका छन्।
