राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान संकटमा परेकाे परेको छः नेपाल बार एशोसिएसन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाल बार एशोसियनले संवैधानिक प्रक्रिया नै नपुर्‍याई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्नु गैरसंवैधानिक भएको ठहर बारले गरेको छ।

त्यस्तै धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि एक दिन पनि समय नदिनु र विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको दाबीलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनमा लैजानु आपत्ति जनक काम भएको बारको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएको र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु राष्ट्रपतिको कमजोरी भएको बारले उल्लेख गरेको छ।

बहुमतसहित माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्ष गठबन्धनले दाबी प्रस्तुत गरेकोमा सो लाई अनदेखा गरी प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको र बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयले घोषणा गरी सकेको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको कार्य र बदनियतका साथ सम्मानित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको कार्य साथै प्रतिनिधि सभा छल्नको लागि विघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको कार्य असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कार्य भएकाे एशोसिएसन ठहर छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यले देशशमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा मानव अधिकार हनन भई संविधान नै संकटमा पुगेको बारको बुझाइ छ।

महामारीको संकटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘…बार एशोसिएशन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र सो असंवैधानिक निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ।’