प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च जाने बताएको छ ।शनिबार राजधानीमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधनिक ठहर गर्दै उक्त कदमविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका पाँचै दलका सांसदसहितका नेताहरू संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जाने सहमति भएको हो ।त्यसका लागि विपक्षी दलले आफ्ना सांसदहरूलाई नागरिकतासहित आइतबार १ बजे संसद् भवनमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित आइतबार वा सोमबार नै सर्वोच्च जाने पाँच दलीय गठबन्धनले तयारी गरेको छ । गठबन्धनको बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कार्यप्रति भत्र्सना र निन्दा गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिनु आपत्तिजनक छ ।’वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनीरूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको पनि उल्लेख छ । नेपाल समाचार पत्रबाट।
