प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक:सभामुख सापकोटा

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

आज (शनिबार) एक वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले उक्त कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गएको फागुन ११ गतेको फैसला विपरीत देखिने बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ट रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन भनेको स्मरणीय छ ।’

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आधार पेश  भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था नरहेको सभामुखको भनाइ छ ।   
राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाएको भन्दै सभामुखले ती विषय शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्।    
सभामुखले विज्ञप्तिमा भनेका छन् “कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो तर नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने छ । साथै मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ ।” 

सापकोटाले राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिल गरेका छन्।

यस्तो छ बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ