६ युवा संगठनको निष्कर्षः ओली देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लान उद्यत छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २०७८ जेठ  ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले तरुण दल सहितका ६ संगठनले डटेर सामना गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार बसेको ६ युवा संगठनको बैठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिनसक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम हो । अझ कोभिड संकटको यो घडीमा केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिनु नै आफैमा दुराशायपुर्ण थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेश गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दावी पेश गरे । देशलाई संवैधानिक संकटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिइन् र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिइन् ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश भयो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन भयो ।

यसरी संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुस ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली बास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमीकरणको दिशामा लान उद्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्मानिय संस्थाले समेत ओलीका असवैधानिक कदमलाई रवरस्ट्याम्पको रुपमा मतियारी दिदैँ आएको छ ।

संसद विघटन मार्फत् संवैधानिक संकट निम्त्याउने ओलीको यस कदमको हामीहरु घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौ । सवै मिलेर कोभिड–१९ ले निम्त्याउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौं । साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटकपटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भइसकेपश्चात् समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दर्छौ ।

ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाति कदमको डटेर सामना गर्न हामी आम नेपाली युवाहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छौं । युवाहरुले इतिहासको कालखण्डमा हरेका तानशाहहरुलाई घुडा टेकाएका छन् । युवाहरुको संयुक्त संघर्ष मार्फत हरेक मोर्चामा ओलीलाई परास्त गर्दै देशलाई पुनः संवैधानिक व्यवस्था र राजनैतिक स्थायित्वको अवस्थामा पुर्याउन हामीहरु सक्षम हुने छौं भन्ने सुनिश्चितता हामी आम जनसमुदायलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।  निर्णयमा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, वाइसीएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’, युवासंघका अध्यक्ष नरेशकुमार शाही, समाजवादी युवा संघ– नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र राय यादव, अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे र विवेकशील साझा युवा संगठनका अध्यक्ष अब्दुस मियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।