काठमाडौं । चार बर्षअघि २०७३ माघ ५ मा स्थापित वीर अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी छ । तर उक्त फार्मेसीमा बिरामीका लागि अत्यावश्यक र महँगा औषधि पाईँदैन । अस्पतालको खरिद एकाई, भीसी र लेखाप्रमुखको कमिसन चक्करमा बिरामीलाई अत्यावश्यक औषधि फार्मेसीमा नराखिएको स्रोत बताउँछ ।
स्वास्थ्य विमा, बिपन्न, क्यान्सर, इमर्जेन्सी, ओटी, आइसीयु र कोभिडका बिरामीका लागि आवश्यक औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा पाइँदैन । केही दिनअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि वीर अस्पतालमा औषधि नपाइएको बताएका थिए । खरिद एकाई प्रमुख भगवती थपलिया र लेखा प्रमुखले टेन्डरमा परेको महँगो र आवश्यक औषधि कमिसनको कारणले नमगाएको वीर अस्पताल फार्मेसीकै कर्मचारी बताउँछन् । कोभिड बार्डमा काम गर्ने नर्स भन्छन्– औषधि नभएर बिरामी बचाउन गाह्रो भयो ।
हाल अत्यावश्यक दमको Asthalin solutions, Inhalation, rotacab, फोराकोट, सिरिन्ज १.३ एम एल, ट्यावलेट डेक्सोना, एन एस सलाईन, लुपिनेश, जिक्ङ ट्यावलेट, माक्स,ग्लोवस्, सेनिटाइजर, इन्डोमेथासिन, एम्लोडिपिन ५ एम जी, एट्रोभाष्टीन, एडिनालिन, सि पि ऐ पि माक्स लगायत जीवनरक्षा गर्ने औषधिहरू फार्मेसीमा राखिएको छैन । अन्य समयमा वीर अस्पतालमा दैनिक २२–२५ सय बिरामी ओपीडीमा आउँथे भने भर्ना भएका ३५० बिरामी हन्थे । हाल दैनिक ४ सय बिरामीलाई औषधि दिनुपर्छ तर सबै औषधि नपाएर बिरामी कुरूवा अस्पताल बाहिरको पसलमा गएर औषधि किनेर आफ्नो बिरामी बचाइरहेका छन् ।
कोभिड वार्डमा भर्ना भएका अधिकारी थरका बिरामीका आफन्त वीरको आफ्नो फार्मेसीमा औषधि नभएकाले अस्पताल बाहिरको फार्मेसीले धानेको छ र बिरामी बाँचेका छन् । उनी भन्छन्–देखाउन मात्र किन पसल खोलेको होला ?
वीरको ओपीडीका एक कर्मचारी आफ्नो बिमा अन्तर्गतको औषधि माग्दा नपाएको र गुनासो गर्न जाँदा उल्टै खरिद एकाई र खरिदकै टिम उनलाई औषधि छैन भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । उपकुलपतिका मान्छे हौं भन्ने खरिद इकाईका हर्ताकर्ताहरुका सामुन्ने औषधि नपाएको गुनासो गर्न जानेहरु निरीह भएर फर्कने गरेका छन् ।
उता प्याथोलोजीका कर्मचारीले मुटु सम्बन्धी औषधि पनि पाएका छैनन् । नाक, कान, घाँटी बिभाग, सर्जिकल, मेडिकल ओपिडीका डाक्टर, इमरजेन्सी, क्याविन, कोभिड बार्ड, सरसफाइका कर्मचारी लगायत ५ सय भन्दा धेरै कर्मचारीले बिमाको औषधि पाउन सकोका छैनन् । गुनासो गर्दा खरिदका कर्मचारीले उल्टै थर्काउने गरेका छन् । यो बिषयमा कर्मचारीहरुले प्रशासन, लेखा, खरिद, निर्देशक, उपकुलपति लगायतका निकायमा पटक पटक गुनासो गरिसकेका छन् । एक बरिष्ठ डाक्टर भन्छन्– हामीसँग त यस्तो ब्यवाहर गर्छन् भने देशका दूरदराजबाट आउने गरिव जनतालाई के के मात्र भन्छन् होला ? अस्पताल फार्मेसीमा औषधि नभएपछि बाहिरको पसल औषधि किन्न बाध्य छन् । बाहिरको पसल पनि नहुने हो भने वीर अस्पतालमा बिरामी औषधि नपाएर मर्छन् । तर पनि वीरका पदाधिकारी खरिद इकाईका कर्मचारीलाई केही कारबाही गर्दैनन् । कर्मचारी भन्छन्– पदाधिकारीलाई पनि बाहिरका औषधि पसलसँग कमिसन खाएर फार्मेसीमा औषधि राख्न नदिने टिमले किनिसके जस्तो छ । यो टिमको अनियमितताको बारेमा एक कर्मचारी भन्छन्–३५ सयको बिमा गरेको छु, यहाँ औषधि नपाए किन विमा गर्ने ?
वीर अस्पतालको अनियमितता समन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५–०७६, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २०७५–०७६ को बार्षिक प्रतिवेदन र सतर्कता को छानविन प्रतिवेदन २०७६ ले स्पष्ट भनेको छ । अनियमितता भएको छ र सीटीस्क्यान मर्मत र अपरेसनका उपकरण किन्नमा खरिदले उपकुलपति डा डीएन साहको नाम लिदै अनियमितता गर्नेे गरेकाले सो रकम असुलउपर गर्नु भन्दै थप छानविनको लागि अख्तियार पठाएको छ । सतर्कताले कारवाही गर्नु भनेको खरिद एकाई कर्मचारीलाई वीरका निर्देशक, रेक्टर र उपकुलपति डा साहले अहिलेसम्म संरक्षण गरेका छन् । कारबाही गर्नु भनिएकाहरुलाई खरिद एकाईमै राखिरहेका छन् ।
भीसी, रेक्टर र खरिद प्रमुखबीचको कनेक्सन यति कसिलो छ कि ६ बर्षदेखि सरुवा नगरी राखिएको छ । खरिद प्रमुख भगवती थपलियालाई सतर्कताले कारवाई गरी बरिष्ठ कर्मचारी राखेर खरिद एकाई गठन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर भीसी साहले त्यो निर्देशन पनि पालना नगरी अटेरी गर्दैआएका छन.।
वीर कर्मचारी युनियनले सतर्कताको निर्देशन बमोजिम दोषीलाई कारवाही र नयाँ खरिद इकाईको गठनको माग राखेका छन् भने सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार कारवाही, कमिसन नपाएका कारण खरिद प्रमुख भगवती थपलिया लगायतले बिग्रिएका सिटी स्क्यान, मेमोग्राम, इन्डोसकोपी, फाइवर स्क्यान, इबस, टीएमटी, सि आर्म, १२ भेन्टीलेटर, लगायत उपकरण मर्मत नगरेको बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी गरेको छ । ८० रूपैयाँमा पाउने ओपिडीको रबरट्याम्प १५० बटा बनाउँदा खरिदका कर्मचारीले भीसी साहको आफन्तको फर्म हो भन्दै चौरी गंगा सप्लाईलाई ५ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । भीसी कार्यालय जाने लिफ्ट जडान गर्दा ४० लाख अनियमितता गरेको, दुवाकोट परियोजना संचानल को डीपीआर बनाउन आफूनिकट कन्सलटेन्सीलाई दिन नपाएपछि भीसी साहले दुई आ व को ८० करोड बजेट फ्रिज गराएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
