भैरहवा । नापी विभागले विशेष प्रकारको हवाईजहाज आकाशमा उडाएर जमिनको धरातलीय स्वरुप पत्ता लगाउने लाइडर सर्भे भैरहवाबाट सुरु गरेको छ । मंगलबार भैरहवामा भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले जहाजबाट लाइडर सर्भेको शुभारम्भ गरेकी छन् । सरकारी तहबाट पहिलो पटक यस्तो सर्भे गरिएको हो । नेपालमा पहिलोपटक मेघा प्रोजेक्टका रुपमा लाइडर सर्भे सुरु गरिएको हो ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी आएपछि महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । लाइडर सर्भेबाट आउने तथ्यांकले विकास निर्माणका योजनामा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास विभागको छ । पृथ्वीको धरातलीय स्वरुपलाई जस्ताको तस्तै तस्वीरमा उतार्ने काम लाइडर सर्भेबाट गरिन्छ । विज्ञका अनुसार पृथ्वीको सतह कहाँ अग्लो, कहाँ होचो छ भन्ने मापन गर्ने अत्याधुनिक बिधिलाई लाइडर सर्भे भनिन्छ ।
नापी विभागका अनुसार लाइडर सर्भेबाट देशैभरीका विभिन्न ठाउँको प्रत्येक विन्दुको उचाईको सूचना लिइनेछ । लाइडर सर्भे गरिसकेपछि त्यसबाट जग्गा नक्सांकनमा उपयोगी हुने र विवाद निरुपणमा पनि सहयोगी हुने स्पष्ट पारे ।
लाइडर सर्भेबाट सडक, रेलमार्ग, सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन, ठूला ठूला वस्ती विकास, बाँध निर्माण लगायतमा सहयोग पुग्नेछ । विभागका अनुुसार परामर्शदाता कम्पनीले लाइडरका लागि विशेष विमान फ्रान्सबाट ल्याएको हो । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले लाइडरमा स्क्यानिङ गर्ने क्यामराुसहितको जहाज प्रयोग हुने जानकारी दिए । उनले भने–त्यो जहाजमा क्यामरा जडान गरिएको हुन्छ । त्यसले पृथ्वीको सतहको स्क्यान गर्छ । त्यो विशेष प्रकारको जहाज हो ।
जहाज संचालनका लागि केही विदेशीहरु नेपाल आएको र नेपाली विज्ञ टोली पनि त्यसमा संलग्न रहेका छन् ।
देशभरीको डाटा तयार भएपछि पटक पटक यसको सर्भे गर्नुनपर्ने जानकारी नापी विभागका सूचनाा अधिकारी दामोदर ढकालले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । सुरुको चरणमा २० हजार वर्गकिलोमिटरको सर्भे गर्न लागिएको छ । चितवनदेखि कन्चनपुरसम्मका तराईका सबै तथा पहाडका धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पाको चुरे रेन्जसम्मको क्षेत्र समेटिने उनले बताए । पूर्वी नेपालको लाइडर सर्भे जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)को अनुदान सहयोगमा गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयसँग सम्झौता समेत भइसकेको छ । कोरोना महामारी नभएको भए यो काम गतबर्ष नै सम्पन्न भइसक्ने थियो, ढकालले भने ।
