काठमाडौं । ‘सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न गए घर फर्किनुपर्दैैन, निजी अस्पतालमा जाँदा फर्किदा घर नै रहँदैन ।’ कोरोना महामारीले भयाबह रुप लिइरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा बेड नै नपाई मर्नुपर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थाको चित्रण गर्दै सामाजिक संजाल फेसबुकर र ट्वीटरमा माथिका पंक्ति भाइरल छन् ।
यसैक्रममा कोरोना भाइरस संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहेका बेला देशका केही ठूला अस्पतालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार शुरु गरेको प्रचार गरेका छन् । कोरोनाको निःशुल्कश उपचार गर्ने घोषणा गर्ने ती अस्पतालले बेडको शुल्क भने ६ सय प्रतिशतसम्म बढाएका छन् । एकातिर निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर अर्कोतिर ५ हजार रुपैयाँको बेड शुल्क ३० हजार रुपैयाँ पुर्याएका छन् ।
काठमाडौं सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज(केएमसी)ले पहिलो पटक आइतबारदेखि निःशुल्क उपचार शुरु गरेको जनाएको छ । तर उक्त अस्पतालले बेडशुल्क प्रतिदिन ३० हजारसम्म लिने निर्णय गरेको छ । उक्त अस्पतालले निःशुल्क कोरोना उपचार भनेर जनताको आँखामा छारो हाली प्रतिदिन ५ हजार लिंदैआएको शुल्क बृद्धि गरी ३० हजार बनाएको छ । कोरोनाका बिरामी न्यूनतम पनि अस्पतालमा १० देखि १५ दिन उपचारका लागि बस्नुपर्छ । बेड शुल्कबाटै १० दिनको न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ असुली गर्नेगरी निःशुल्क उपचारको घोषणा केएमसी अस्पतालले गरेको छ ।
बेडशुल्क ६ सय प्रतिशत बढाएर केएमसी र नोबेल अस्पतालका अध्यक्ष सुनिल शर्माले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरी नौटंकी प्रदर्शन गरेका छन् ।
बेडशुल्कबाटै सबै असुली गर्ने र ल्याब लगायतका सबै शुल्क समेत गर्दा कोरोनाका एउटा बिरामीले न्यूनतम ५ लाख अस्पताललाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यत्रो रकम बुझाउने नेपाली कति छन् ? निजी अस्पतालले निःशुल्कको नाममा गरेको ब्रम्हलुटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत साथ दिएको छ ।
सुनिल शर्माले काठमाडौंको केएमसी र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौंकै नयाँबजारमा रहेको पिपल्स डेन्टल अस्पताल संचालन गरेका छन् । जसको लगानीकै पारदर्शीताका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका छन् ।
