काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित नियुक्त भएका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले संस्थाको हितभन्दा आफ्नो तलब सुविधा बढाउनेतिर बढी केन्द्रित भएका छन् । उनले आफ्नो तलब सुविधा बढाउने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले टाट पल्टिन लागेको निगमको महाप्रबन्धकको सुविधा बढाउने प्रस्तावका बारेमा निर्णय गरेको छैन । निगमको महाप्रबन्धकको मासिक तलब अहिले १ लाख ५० हजार छ । महाप्रबन्धक पौडेलले त्यो तलबमानमा झण्डै दोब्बर बृद्धि गरी २ लाख ५० हजार मासिक गराउन प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निगमको महाप्रबन्धकको तलव साढे २ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने फाइल आएको बताए ।
महाप्रबन्धक पद विशिष्ट श्रेणीको सरह सुविधा पाउने पद हो । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको तलब मासिक करिब ४६ हजार हुन्छ । तर महाप्रबन्धक पौडेलले मासिक २ लाख ५० हजार तलब प्रस्ताव गरेर निगम सुधार गर्न होइन, तलब सुविधा बढाउन मात्र केन्द्रित रहेको पुष्टि गरेका छन् ।
यसअघि संस्थान निर्देशन बोर्डले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मदन खरेललाई महाप्रबन्धक छनोट गर्दा उनलाई आर्थिक प्रस्तावमा माग गरेको ३ लाख मासिक तलबबाट सहमतिमा १ लाख ५० हजार दिने करार सम्झौता गरेकोे थियो । तर डिमप्रकाश पौडेल खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका होइनन् । उनी विना खुल्ला प्रतिस्पर्धा नियुक्त भएका हुन् । उनले लिँदै आएको मासिक १ लाख ५० हजार तलबमासमेत कानुनीरुपमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । अहिलेकै तलब सुविधाका बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेलामा उनले झण्डै दोब्बर थप गरी बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । यो प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गर्न विलम्ब गरेपछि उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट लबिङ गरिरहेका छन् ।
महाप्रबन्धक डिमप्रकाशको घर नवलपरासी हो भने मन्त्री विष्णु पौडेल रुपन्देहीका हुन् । उनले तलब बढाउनका लागि पौडेलसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । निगमको कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानीकोषको समेत गरी ३४ अर्ब ऋण छ भने ११ अर्ब घाटामा छ । ४६ अर्ब घाटामा रहेको निगमको सुधार गर्नेभन्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलको ध्यान तलब बढाउनतिर मात्र देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण प्राइभेट एयरलाइन्सले कर्मचारीलाई आधा तलवमा काम लगाइरहेका छन् । तर महाप्रबन्धक पौडेलले भने पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भएको र हवाई क्षेत्रको ब्यापार ठप्प रहेको बेला आफ्नो तलव दोब्बर बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसैबीच साउदी अरबको जनरल सेल्स एजेन्ट(जीएसए) नियुक्तिमा डेढ करोडको चलखेल भएको छ । महाप्रबन्धक पौडेलले सोसाइटी ट्राभललाई साउदी अरबको जीएसए नियुक्ति गर्नका लागि मोलतोल गरी कुरा मिलाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि त्यो रद्द भएको छ । जीएसएका लागि पुनः अर्काे टेण्डर निकालिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारलाई समेत मिलाएर सोसाइटी ट्राभल्सलाई दिने योजनामा महाप्रबन्धक पौडेल छन् ।
निगम सुधार कार्यदलमा बसेका डिमप्रकाश पौडेल आफ्नै सुझाव विपरीत निगमको हितभन्दा दोहनतिर बढी केन्द्रित भएका यी घटनाक्रमले देखाएको छ । (सोमबारको साँघु साप्ताहिकबाट)
