काठमाडौँ। रुकुम पश्चिममा नवराज विकको मृत्युसम्बन्धमा तल्ला अदालतले गरेका आदेशविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनको सुनुवाइ भइरहेको छ ।
२०७७ सालको जेठ १० गते रुकुमकी सुष्मा मल्ललाई विवाह गर्न भनी गएका विकलगायत ६ जनाको भेरी नदीमा मृत्यु भएको थियो । सो मृत्युलाई सुनियोजित तवरबाट हत्या भएको उल्लेख गरी सरकारले रुकुम जिल्ला अदालतमा ३४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।उक्त जिल्ला अदालतले प्रतिवादी बनाइएका अधिकांशलाई थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत, सुर्खेतमा निवेदन दिइएको थियो । उच्च अदालतले केहीलाई धरौटीमा र केहीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।उच्च अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध सरकार पक्ष र प्रतिवादीले सर्वोच्चमा बेग्लाबेग्लै निवेदन दिएका थिए । तल्ला अदालतले गरेका आदेशविरुद्ध मुलुकी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ७३ नम्बरबमोजिम माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो निवेदनको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा लगातार दुई दिन सुनुवाइ भएको छ ।
सुनुवाइ सोमबार सकिँदै छ । सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चको आदेश आउनेछ । सर्वोच्चमा निवेदन दिएका प्रतिवादीहरुमा सौरभ पुन, मोहन पुन मगर, सन्तोष मल्ल, भीमबहादुर पुन, विनोद मल्ल, परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ (१), परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ (३) रहेका छन् ।यसै गरी, तिलक चन्द, विराज पुन मगर, टोपबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, धनराज राना, रमित पुन मगर, सर्वजित भन्ने सविन पुन, नवीनकुमार घर्ती मगर जीएम, नेत्रबहादुर मल्लले पनि तल्ला अदालतले गरेका आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका छन् ।त्यस्तै, उच्च अदालत, सुर्खेतले गरेको आदेशविरुद्ध पनि सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । तुलबहादुर मल्लसमेतमा भएको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।
सर्वोच्चले प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने भन्नेसम्बन्धमा सम्भवतः आज सोमबार निर्णय गर्नेछ । सो विषयको मूल मुद्दा रुकुम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ । उक्त मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल हाल सर्वाेच्च ल्याइएको छ ।सर्वोच्चमा भएको बहस सरकारी वकिल, जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट सकिएको छ । अब जाहेरवालाको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि सम्भवतः सोमबार नै निर्णय आउने बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
