वायु सेवा निगमका बयोबृद्ध महाप्रबन्धक श्रेष्ठको नियुक्ति बदर

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गनेश पौडेलले विनियमावली बिपरीत नियुक्ति गरिएका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । ८० बर्षको उमेर पार गरिसकेका श्रेष्ठलाईै नियुक्ति गरेर मन्त्री पौडेलले बिनियमावलीको ठाडै उल्लंघन गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो । श्रेष्ठविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सरकारले श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्दा पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ विपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

उक्त मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति ३० वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर पार गरिसकेको अवस्थामा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

श्रेष्ठ निगमबाट अवकाश भएको ३४ वर्षपछि पुनः कार्यकारी नेतृत्वमा नियुक्त भएको विषयलाई समेत चुनौती दिँदै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि रिट निवेदक कार्कीले आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा कार्कीको उक्त दाबी पुग्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त भएका छन् ।  वालेन्द्र सरकारले निगममा सेनाबाट अवकाशप्राप्त अधिकारी दीपकप्रसाद बाँस्तोलालाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको थियो । तर संचालक सदस्य नियुक्तिमै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि बदर भएको थियो ।