शक्ति संगठित गर्दै खनाल–नेपाल समूह

कास्की। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीका समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्दै आफ्नो शक्ति संगठित गर्न थालेको छ ।

नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि अध्यक्ष ओलीले पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको हो । यसअघि भ्रातृ संगठनहरूमा समानान्तर कमिटी बनाएको खनाल–नेपाल समूहले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन निर्माण गर्न थालेको छ । यसको सुरुवात बिहीबार गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको छ ।

पोखरामा आयोजित खनाल–नेपाल समूहको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलाले बिहीबारै ओलीबाट कारबाहीमा परेका नेता पाण्डेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा २२ सदस्यीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । नेता नेपालले कमिटी घोषणा गरेका हुन् । नेपालले गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेका छन् । कास्की अध्यक्षमा धनराज आचार्य र सचिवमा होमबहादुर नेपाली, स्याङ्जा अध्यक्षमा रामचन्द्र भट्टराई र सचिवमा भूपराज अधिकारी छन् । म्याग्दी अध्यक्षमा बालकृष्ण सुवेदी, बागलुङ अध्यक्षमा इन्द्रलाल सापकोटा र सचिवमा लालबहादुर थापा, पर्वत अध्यक्षमा भक्त कुँवर र सचिवमा पदमपाणि शर्मा, तनहुँ अध्यक्षमा शंकनारायण श्रेष्ठ र सचिवमा श्रीराम कार्की छन् । गोरखामा यादव बस्नेत अध्यक्ष र सानोमाया बस्नेत सचिव छन् । नवलपुर र लमजुङको अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । मनाङ र मुस्ताङमा कमिटी गठन गर्न बाँकी रहेको खनाल–नेपाल समूहले जनाएको छ ।

चैत २९ अघि नै सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न हुने स्याङ्जाका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार भेलामा एघारवटै जिल्लाका सचिवालय सदस्य र नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो । अध्यक्ष ओलीले चार जना नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि खनाल–नेपाल समूह मुलुकभर समानान्तर संगठन निर्माण गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तीन दिनअघि खनाल–नेपाल समूहमा आबद्ध ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ओलीका अवैधानिक कदमविरुद्ध संगठित हुन आमकार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले एक–एक गर्दै कारबाही गरेर खनाल–नेपाल समूहको शक्ति क्षीण बनाउने रणनीति अख्तियार गरेपछि उनलाई सफल हुन नदिन समानान्तर कमिटी बनाएर आफू पक्षका नेताहरूलाई जोगाइराख्ने योजना यो समूहले बनाएको हो ।

खनाल–नेपाल समूहमा रहेका नेता–कार्यकर्ता क्रमशः ओली समूहतिर जान थालेका थिए । नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका केही केन्द्रीय नेता पनि ओली समूहमा ढल्किएपछि खनाल–नेपाल समूहले उनीहरूलाई आफूसँगै राख्ने नीति बनाएको हो । त्यही नीतिअन्तर्गत समानान्तर कमिटी गठन थालिएको हो ।

खनाल–नेपाल समूहले यसअघि नै तीनवटा ठूला भ्रातृ संगठन, युवा संघ, अनेरास्ववियु र अखिल नेपाल महिला संघमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ । युवा संघको त छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ । अब केन्द्रीय कार्यालय पनि नयाँ बनाउने योजना नेपालले दुई दिनअघि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । काठमाडौं धुम्बाराहीको केन्द्रीय कार्यालय ओली समूहले सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा थापाथलीमा सार्ने निर्णय गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पनि आफ्नो पक्षको छुट्टै कार्यालय बनाउन लागेको हो । खनाल–नेपाल समूहले आफू पक्षको कार्यालय राख्ने भवन खोजिरहेको छ ।

खनाल–नेपाल समूहले ओलीले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेर आफ्ना गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् पार्टीमै फर्काइदिएपछि एमाले ब्युँतेको हो ।

एमाले ब्युँतेको अवस्थामा एकता गर्नुअघिको २०७५ जेठ २ सम्मका कमिटीहरू क्रियाशील हुनुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहको छ तर खनाल–नेपाल पक्षलाई खबरै नगरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक गरी माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गराएका थिए । उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने र वैधानिक ढंगबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग खनाल–नेपाल पक्षले गर्दै आएको छ तर ओलीले खनाल–नेपाल समूहको माग सुनेका छैनन् ।

ओलीले माग नसुनेपछि गत चैत ४ र ५ गते खनाल–नेपाल समूहले राजधानीमा आफू पक्षका नेताहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको थियो । उक्त भेला रोक्न ओलीले खनाल–नेपाल समूहलाई आग्रह गरेका थिए तर नरोकेपछि उनले पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ओलीलाई स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा नेताहरूले उल्टै प्रतिप्रश्नसहितको पत्र पठाएपछि ओलीले चार नेतालाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेका छन् । ओलीले कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेपछि खनाल–नेपाल समूह अब ओलीको ज्यादति सहेर बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दै आफ्नो शक्ति विस्तारमा जुटेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट