गरिबमारा र प्रतिगामी सरकारले मात्र संविधानबिपरीत कर लगाउँछ

काठमाडौं । नेपालको संविधानले शिक्षा हासिल गर्न र स्वास्थ्य उपचारलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर सरकारले जनताका तिनै मौलिक हकमा समेत कर लगाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाई बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।

युवा अधिवक्ता सुजन राई मौलिक हकका रुपमा संविधानमै उल्लेख भएका शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिगामी सरकारले मात्र कर लगाउन सक्ने बताउँछन् । राईले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता कुरामा जेसुकै बहानामा कर लगाउँदा पनि प्रत्यक्ष असर गरिब नागरिकलाई नै पर्ने भएकाले यो सरकारले गरिबमारा काम गरेको छ ।

राईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–‘आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकताहरु संविधानमै उल्लेख भएका मौलिक हकहरु (Fundamental Rights) मा कर (Tax) लगाइनु भनेको Regressive State  (प्रतिगामी सरकार) हुनु हो । करसमेत Regressive Tax  (प्रतिगामी कर) लगाइरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता कुरामा जेसुकै बहानामा कर लगाउँदा पनि प्रत्यक्ष असर गरिब नागरिकलाई नै हो ।

अस्पतालमा बिल तिर्ने बेला होस् वा स्कुलमा फी तिर्ने बेला होस् असर त गरिबलाई नै हो, धनीहरु त अस्पतालको क्याविनमा बसेर दैनिक दशौँ हजार यसअघि नै तिरिरहेकै थिए, स्कुलमा मासिक लाखौं फी तिरिरहेकै थिए, उनीहरुलाई के चिन्ता ?

ब्यक्तिगत आयमा करको दर घटाउँदा वा कर लाग्ने आयको सीमा बढाउँदा उच्च र मध्यम वर्गलाई नै फाइदा हो ।

यस अर्थमा सरकार गरिबमारा नै हो ।
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।’