काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । निर्णयको थप विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
काठमाडौँ । नेपाल नेत्र ज्योति संघले रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनस्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु।...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा आज बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट जाने भएका छन् । बाढीपीडितका लागि राहत सामग्रीसहित स्थलगत निरीक्षणका लागि काठमाडौँबाट स्थलगत...
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोसी बाढीप्रभावितहरूको पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधबार उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुमतिबाटै आधाभन्दा बढी विजय भइसकेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचार भेटघाट तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend