यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न निर्णयहरु 

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनको महासन्धि अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए।

बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८३’ र शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

साथै, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३’ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी गृह मन्त्रीमाथिको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा रहेको र केही समयमै बाहिर आउने उनको भनाइ थियो । किसानहरूलाई मलको समस्या हुन नदिन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरिसकेकाले यो क्रमशः समाधान हुँदै जाने उनले विश्वास दिलाए।

विद्यालयमा वार्षिक रूपमा लिइने भर्ना शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नियमावली अनुसार हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारे ।

यसको अनुगमन र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेकाले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरसहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी कडाइका साथ नियमन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार भइसकेको र जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिसकिएको उनले बताए । नयाँ उपकुलपतिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने र विदेशमा भत्ता लिएर बस्ने प्राध्यापकहरूबाट सो रकम फिर्ता गराउने कार्य पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।