बालबालिकालाई सदस्य बनाएको बिषयमा रास्वपालाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं। प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सदस्यता संख्या उल्लेख भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विवादमा परेको छ। बालबालिकालाई सदस्यता दिएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्टीसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण मागेको छ।

रास्वपाले भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्य नबनाएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश तथ्यांक प्रारम्भिक आवेदनको कच्चा विवरणमात्रै भएको जिकिर गरेको छ।

रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले पठाएको पत्रमा बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा संगठित गरिएको भन्ने विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको पाइएमा त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने मानव अधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ।

गत असार ७ गतेदेखि ६ दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा ठूलो संख्यामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको विवरण समावेश थियो। आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको हो वा होइन ?’ भन्नेबारे यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन रास्वपालाई पत्राचार गरेको हो।

रास्वपाले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकमात्रै पार्टी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउने पार्टीको कुनै नीति, अभ्यास वा उद्देश्य छैन,’ रास्वपाले भनेको छ।