तथ्याङ्कमा काठमाडौंका सुकुमबासी, २८ प्रतिशत महिला मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्रबाट बञ्चित

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने अधिकांश महिलाले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा लिए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्र पूरा गर्नेको संख्या न्यून पाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार ९२।२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका थिए। तर, सुत्केरी भएपछिको सेवा (पीएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाका सबै चरण पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ। यसको अर्थ २८.३ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्र पूरा गर्दैनन् ।

सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले गरेको अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

कीर्तिपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा डा. देवकोटाले गर्भावस्थाको सुरुमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन गए पनि बच्चा जन्मिसकेपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि जाने महिलाको संख्या कम रहेको बताउनुभयो । देवकोटाका अनुसार अस्थिर आय, अनौपचारिक रोजगारी, असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक स्रोतका कारण महिलाहरूले एएनसी र पीएनसी सेवा पूर्ण रूपमा लिन नसकेका हुन् ।

‘यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधि, निदान परीक्षण, यातायात खर्च र दैनिक ज्याला गुम्ने डरले महिलाहरू आफू तथा बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था नजाने गरेको देखियो’ देवकोटाले अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै देवकोटाले भन्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा गरिएको सो अध्ययन थापाथली, बल्खु, मनोहरा र गोदावरी लगायतका तत्कालीन सुकुम्बासी बस्तीहरूमा केन्द्रित थियो ।

मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित उक्त अध्ययनमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको अध्ययन टोलीकी सदस्य उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनालले जानकारी दिनुभयो ।

अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो । अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान तथा भौगोलिक अवस्थितिलाई मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारकका रूपमा देखाएको छ ।

माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा एएनसी र दक्ष प्रसूति सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

अध्ययनले सुकुम्बासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनमा कमजोरी तथा सहरी सन्दर्भ अनुकूल कार्यक्रमको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । यस समस्या समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँचभन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । यसतर्फ प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन नभए सहरी सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम कायमै रहनेछ । यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत असर पर्न सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको डा. खनालले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्राडा दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की, सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. रामशरण पाठक लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता यशोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिने र मातृशिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रम सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।