सम्पत्ति विवरण विवादमा सुधन गुरुङले पाए सफाइ, खुल्यो गृह मन्त्रालयमा फर्कने ढोका

काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई छानबिन समितिले सफाइ दिएको छ । प्रतिवेदनसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा शक्तिशाली रूपमा फर्कने ढोका खुलेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गुरुङका सबै सेयर तथा चल(अचल सम्पत्ति अध्ययन गर्दा आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिलाई ‘वैध’ ठहर गर्दै सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई व्यक्तिगत दोष नभई ‘राज्यको कमजोर प्रणाली’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

समितिले सबैभन्दा बढी विवादित ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको छ । गुरुङले बयानमा पैत्रिक भएको बताएपछि बैंक स्टेटमेन्ट जाँच गर्दा सुन खरिदमा बैंकबाट रकम नबाहिरिएको पाइएको थियो ।

व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारीको आशंकालाई पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ । सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको प्रमाण फेला परेकाले भट्टसँगको सम्बन्ध केवल चिनजानमा सीमित रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलबाटै आएको र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएको समितिले जनाएको छ । धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा कम मूल्य कायम गर्नु वा विवरण फरक पर्नुलाई पनि गुरुङको नियतभन्दा प्रशासनिक कमजोरी ठानेर समितिले प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

सामान्य त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही नगर्न र जग्गा मूल्यांकन तथा सुनको ट्र्याकिङ प्रणाली सुधार्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ गते गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए ।