सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न अमनेस्टीको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ ।

जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै अहिले माइकिङ गरिरहेको छ । शनिवार बिहानैदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ ।

जबर्जस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ ।

‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ,’ एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

‘राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई दिन भित्रै गरिने भनिएको निष्कासनले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ’ विज्ञप्तिमा छ । जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको एमनेस्टीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले उचित प्रक्रिया वा अन्य कानुनी सुरक्षा बिना मानिसहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत उनीहरूले ओगटेको घर वा जग्गाबाट निष्कासन गर्ने कार्यलाई निषेध गर्ने पनि एमनेस्टीले भनेको छ ।