निजी क्षेत्रका मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्त्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा सो रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख संचार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था हो । दर्ता भई सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई भोलीलाई तोकिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

विज्ञापनको निर्णय गैरकानूनी तथा संविधान विपरितको भई सम्पूर्ण चौथो अंगलाई नै तवाही मच्चाउने कार्य भईआएको भन्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । सोसाइटीले अधिवक्ता लुईंटेललाई मुद्दा गर्न अख्तियारीसमेत दिएको थियो ।

रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकित भइसकेको समेत उल्लेख छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक निस्तेज बनाउने कार्य भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३, (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगनू नगराउनू भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।