फेवाताल जग्गा प्रकरणमा कानुनी उपचार खोज्ने गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कास्कीको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफू ठगिएकाले कानुनी उपचारमा जाने स्पष्ट पारेका छन् ।

फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एक दशकअघि स्थापना गरिएको ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालनका लागि भाडामा लिइएको जग्गा मापदण्डविपरित रहेको पाइएपछि मन्त्री गुरुङले त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउने क्रममा गृहमन्त्री संलग्न कम्पनीले भाडामा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमण क्षेत्रभित्रै रहेको पाइएको थियो ।

जग्गा भाडामा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाइ झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ’, गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ ।