सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने खेलमा ओली

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओली लागेका छन् । ओलीले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई यसको जिम्मा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेशबिरोधीको संज्ञा दिंदै २०७३ फागुन अन्तिममा एमालेको मेची–महाकाली अभियानमा सप्तरीमा आक्रमण नै गरेको जसपा(तत्कालीन राजपा–संघीय समाजवादी)को समर्थन लिने प्रयास सत्ताधारीहरुबाट भइरहेको छ । जसपाभित्र तत्कालीन राजपाका केही नेताहरु ओली सरकारमा मन्त्री खानका लागि पार्टी नै फुृटाउन समेत तयार भएका छन् ।  

सर्वोच्चको फैसलाले माओवादी केन्द्र अलग भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिइसकेको छैन ।

१५ जना सांसद जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी वा नेपाली कांग्रेससँग समर्थन लिनुपर्नेछ । कांग्रेस अब १२० सिट प्रतिनिधिसभामा भएको एमालेसँग सरकार बनाउने पक्षमा नआउन सक्छ । जसपा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छ । जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याएकाले ओलीसँग जसपा खुसी छैन । त्यसकारण माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिंदा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन छ ।

सरकार टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाको पूर्व राजपालाई अलग गराउने रणनीति पनि अख्तियार गरेका छन् । रेशम चौधरी (निलम्बित) बाहेक १६ सांसद भएको तत्कालीन राजपालाई सरकारमा ल्याउनेगरी उनले अलग गराउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । राजपाबाहेक समाजवादी पार्टीका इस्तियाक राई, रेणु यादवहरु पनि उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट भएकाले ओलीसँग आउन चाहिरहेका छन् । इस्तियाक राई त भित्रभित्रै पार्टी विभाजन गरी ओली सरकारमा जाने खेलमा लागि पनि सकेका छन् । ओलीले सिंगो जसपालाई नै सरकारमा ल्याएर सरकार टिकाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । ओलीप्रति अति नै नकारात्मक रहेका उपेन्द्र यादवलाई गौर काण्ड ब्यूँताउने भन्दै तर्साउने काम पनि सरकारी तहबाट भइसकेको छ । 

जसपामा ओली सरकारमा जानै नहुने पक्षमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई छन् । तर यादवकै पार्टीबाट चुनाव जितेका इस्तियाक राई, प्रदीप यादवहरु उनीसँग रुष्ट भएर ओली सरकारमा जान घनिभूत बार्तामा छन् । पार्टी विभाजन गर्नका लागि ४० प्रतिशत संख्या केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चाहिन्छ । त्यो संख्या महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुसँग भए पनि केन्द्रीय समिति ७७९ सदस्यीय भएकाले ४० प्रतिशत पुग्न गाह्रो छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई नै केन्द्रीय समितिको मान्यता दिलाउने र त्यसमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नेगरी पार्टी विभाजन गराउने खेलमा छन् ।