संसदको अधिवेशन शुरु हुँदै, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा देलान् कि मुठभेडतिर जालान् ?

काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजित (कानुनी रुपमा नभएको) भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजित नभएको अवस्थामा संसद् बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा ब्याप्त छ । विभाजित नेकपामा बहुमतको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरु सत्तारुढ दलको रोहमा बस्छन् कि प्रतिपक्षको रोहमा बस्ने भन्ने बिषय पनि आज निर्धारण हुनेछ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज बस्ने संसद अधिवेशनको एजेन्डा सार्वजनिक भइसकेको छ । आजको संसद बैठकमा नेकपा ओली पक्षका सांसदहरुले सभामुखको भूमिका हेरेर रणनीति अख्तियार गर्ने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभए पनि ब्यवहारिक रुपमा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी भएका कारण कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन हुन सकेको छैन । संसदीय दल र पार्टीका बैठक अलग–अलग चलेका छन् । संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक अलग–अलग छन् । आमसभा र प्रशिक्षणसमेत छुट्टाछुट्टै भइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलिया प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबसामु लम्पसार परेकाले पनि नेकपा विभाजन कानुनी रुपमा हुनसकेको छैन ।

शुक्रबार प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका ८७ र राष्ट्रियसभाका २५ गरी १११ सांसद उपस्थित भएका थिए । तर ओली नेकपाको संसदीय दलको शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ७९ र राष्ट्रियसभाका २३ सांसद गरी जम्मा १०२ मात्र उपस्थित भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा पनि ११५ सांसद उपस्थित भएको र शनिबार ओलीले पनि ११५ नै सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदका ल्होत्से हलमा बोलाएको संसदीय दलको बैठक एकाएक बालुवाटार सार्नुले सांसदको संख्या दाबी गरेअनुसार नभएको आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठकमा सांसदको बहुमत संख्या उपस्थित गराउन नसकेपछि विश्वासको मत नलिने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याए सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् । यदि बहुमत सासद उपस्थित भएको भए विश्वासको मत लिन समेत तयार भएको निर्णय ओलीले गर्न सक्थे ।

शुक्रबारदेखि ओली पक्ष रक्षात्मक भएको विप्लव सार्वजनिक भएको दिनको प्रधानमन्त्री ओलीको मलिन अनुहार र उनका सम्बोधनका क्रममा देखिएका स्वरले पनि देखाउन थालेको छ ।

उनी गलेको उनको बडील्याङ्वेजले पनि पुष्टि गर्दैलगेको छ । उनले शुक्रबार र शनिबार सांसद आकर्षित गर्न प्रचण्ड–माधव समूहका दोस्रो तहका केही नेतालाई प्रधानमन्त्रीकै अफरसमेत गरे । रोजेको मन्त्रालय दिने कबुलियतनामा त धेरै सासदलाई गरिसकेका छन् । उधारो आश्वासनको त पोकै बाँडिसकेका छन् । आर्थिक प्याकेजको आकर्षक प्रस्ताव पनि गरे । तर पनि डुब्न लागेको ओलीको जहाजमा कोही पनि जान तयार नभएपछि उनी अब कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेससँग हारगुहार गर्न लागिरहेका छन् ।

ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले किस्तीमा राखेर प्रधामन्त्री पद देउवाको पाउमा सुम्पिन लागेको आरोप लगाउँदैआएका छन् । तर उनैले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद सबैभन्दा पहिला सुम्पिन खोजे, अहिले सबै ठूला मन्त्रालय समेत दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।  देउवासँग गृह, अर्थ, संचार, भौतिक जस्ता सबै ठूला  १५ वटा मन्त्रालयसहित दिने प्रस्ताव राख्न पुगेका छन् । सबै खालका हत्कण्डा अपनाएर असफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अब राजीनामा मात्र बिकल्प छ । तर उनी निर्बस्त्र हुन तयार छन् तर राजीनामा दिन अझै पनि तयार छैनन् भन्ने ओली संसदीय दलको निर्णयले प्रष्ट पारेको छ ।