विप्लव माओवादी सरकारमा आउला त ?

काठमाडौं । सरकार र विप्लव नेकपाबीच वार्ता भइरहेको छ । बुधबार जारी वार्तामा सरकारले हिंसा त्याग्ने प्रतिबद्धता चाहिरहेको छ भने विप्लव समूह पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ लगायतका मागमा अडिग छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशलाई अलग देश बनाउने अभियानमा लागेको सिके राउत समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर सबैलाई चक्मा दिएजस्तै विप्लवलाई पनि ह्रिंसा त्यागेर मूलधारमा ल्याउने प्रयासमा छन् । हिंसात्मक गतिबिधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव वार्तामा राखेको छ । विप्लव समूहले आधारभूत सर्तका रुपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको निःशर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ । 

विप्लवको तर्फबाट वार्तामा तीन वटा एजेन्डा अगाडि सारिएको छ । स्रंसदीय ब्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने बिषयमा जनमतसंग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव गरेको छ ।

वार्ताका यी प्रस्तावमा ठोस निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारी पक्षले बिप्लव समूह एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित २ अन्य मन्त्रालय दिने प्रस्तावमा सकारात्मक भएको प्रचार सुरु गरेको छ । विप्लव समूह आफूले राखेको जनमत संग्रह, सर्वपक्षीय भेला जस्ता बिषय थाँती राखेर सहमतिमा आउला त ?

ओली सरकारसँग किन आयो वार्तामा चन्द समूह ?

 विप्लव समुहका नेताहरु वार्ता यति चाँडो गरिरहेका छन कि मानौ आज राती नै परिणाम निस्कन्छ । वार्ताको गति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली यो संसद बैठक अघि नै विप्लव समूहसँग वार्ता टुंग्याएर अहिलेका राजनीतिक दलहरु र खासगरी प्रचण्ड माधव नेपाललाई सबक सिकाउने योजनामा छन् ।

पार्टी विभाजन भएर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको बेला यही सरकार कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका ओली यतिबेला विप्लवसँग वार्ता मिलेको खण्डमा अन्तरिम सरकार वा सर्वदलीय सरकारको बाटो खुला गर्ने र विप्लव समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने खेलमा रहेका छन् ।

चन्द समूहका सुप्रिमो नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ओलीले ससद बिघटन गरिसकेपछि वार्तामा आउनुलाई उनी आत्तिएको अर्थमा लिन थालिएको छ । ६ बर्षदेखि अर्ध भूमिगत नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीलाई ओली सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लवका धेरै नेता–कार्यकर्ता थुनामा परेपछि उनी आत्तिएका थिए । र, ओलीले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद बिघटन गरेपछि वार्ताको आह्वान गर्नासाथ उनी निसर्त आउनुलाई उनी आत्तिएको अर्थमा लिइएको छ ।