समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्ने म्याद थप्न काँग्रेसको आग्रह

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्ने म्याद थप गर्न काँग्रेसले आग्रह गरेको छ । काँग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय अभाव हुने भएकाले केही समय थप गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजको सोमबारको बैठकमा यादवले प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई ध्यान दिनका लागि सुझाव दिए ।

‘समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने समय अपुग छ । दुई९चार दिन सार्नुपर्छ । मूलतः फागुन २१ गते हो, ’यादवले भने । निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

सहमहामन्त्री यादवले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग छलफल गर्न पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलका प्रमुख, शीर्ष नेताहरूसँग तपाईँले छलफल गर्नुस्, यादवले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘अहिले नेपालको प्रथम नागरिक तपाईँ हो । नेपाललाई निकास पनि दिनु छ, जेनजी लगायत सबैको दायित्व हो । विगतमा केही कमजोरी भयो होला तर अब यसलाई सुधार्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’

फागुन २१ को निर्वाचन मितिलाई तलमाथि नगरी अगाडि बढ्न सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह थियो ।

काँग्रेसले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि यादवले बताए । काँग्रेसले जिल्लाबाट उम्मेदवार चयन थालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । उम्मेदवार सिफारिस ल्याएका छौँ । सरकारको दायित्व पनि हो । राष्ट्रपतिले पनि बारम्बार भनिरहनुभएको छ । सरकारले पनि भनिरहेको छ । सुरक्षा निकाले पनि केही काम अगाडि बढाएका छन् ।’

नेताहरूलाई लगाएको स्थान हदको विषय पनि काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उठाएको छ । ‘आम निर्वाचनमा हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कुनै पनि नागरिक वा कुनै दलका नेता १६५ निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट पनि लड्न पाउँछ, ’उनले भने, ‘खाली निर्वाचन भनेर हुँदैन । निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्‍यो । जनताले निर्वाचन चाहिरहेका छन् ।’

सरकारले नेताहरूको सुरक्षा खोसेको कुरा पनि काँग्रेसले प्रश्न उठाएका छन् । ‘नेताहरूको सुरक्षा खोसेको अवस्था छ । सबैले स्वीकार गरेको छ, अहिले भयको वातावरण छ । सबैलाई सुरक्षा चाहिन्छ तर थ्रेट भएका कसैमाथि घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार हुन्छ,’उनले भने ।

निर्वाचन भएन भने त्यसको भोलिपल्टको अवस्था आँकलन गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने र संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र नयाँ संसद् आउनुपर्ने व्यवस्था ख्याल राख्न पनि काँग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको मितिमा चुनाव भएन भने प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने यादवले बताएका छन् ।