सांसदहरूका स्वकीय सचिव खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई एमाले सांसदको आग्रह

काठमाडौँ। नेकपा एमालेकी सांसद (राष्ट्रिय सभा सदस्य)सुमित्रा बिसीले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन ।

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायत उपस्थित छन् ।

सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेजको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय देखाउने गरेको उनको भनाइ छ । एकले अर्कोलाई देखाउन छाडेर सांसदका स्वकीय सचिवको पद यावत रहने निर्णयका लागि उनले आग्रह गरिन् ।

‘विकसित देशको जस्तो नभएता पनि हाम्रो देशले धान्ने र धान्दै आएको कुरा हो । सांसदले पाएको एउटा स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेर के भयो रु’ उनले भनिन, ‘एकले अर्को मन्त्रालय देखाउने होइन । हाम्रो सोच अनुसारको फेरि निर्णय गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ ।”

जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले संघीय संसद् र सात वटै प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ ।

खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गरेको हो। तर, यो निर्णयप्रति सांसदहरू सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन् ।

संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा छ। राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छ। दुवै सभाको गरेर ३३४ सांसद रहेका छन्। सात वटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ। संघ र सातै प्रदेशका सभाका सदस्यहरूको कूल संख्या ८८४ छ ।