सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति ओली आक्रोसः हतास मनस्थितिको उपज 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिराटनगरमा दिएको अभिब्यक्तिले उनको हतास मनस्थितिलाई झल्काएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी नगरेकोमा आक्रोस प्रकट गरेका ओलीले शनिबार बिराटनगर पुगेर आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनको असंवैधानिक कदमको बिरुद्ध फैसला भए त्यो सेटिङ हुने र त्यसका बिरुद्ध सरकार आन्दोलनमा उत्रने उद्घोष गरेका छन् ।

ओलीले पदीय मर्यादा समेत भुलेर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिएका छन् । एकातिर ओली र उनका निकट नेताहरु इश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा बादलहरु सबैतिर सेटिङ छ, अदालतबाट पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै ओली समूहमा लोभीपापीहरुलाई पदको लोभ देखाउँदै तानिरहेका छन् अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् ।

 सर्वोच्च अदालतमा एमीकस क्यूरीमा रहेका अधिवक्ताहरुमध्ये ५ मध्ये ४ जनाले प्रतिनिधिसभा बिघटन संविधानबिपरीत भएको राय दिएका छन् । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा बिघटनको ब्यवस्था संविधानमा हुँदै नभएको बिषयमा बलिया तर्क राखे । तर त्यसको तुलनामा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा अति फितलो भयो ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । जबकि रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्ने शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, टीकाराम भट्टराईहरुको बहस अति सशक्त थियो । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट ९२ बर्षका बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र सबैभन्दा कान्छा २५ बर्षीय अधिवक्ता समृत खरेलले पनि ओलीले आफ्नो स्वार्थका खातिर सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको तर्क राखेका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुईको पाएपछि उनले जनताको प्रतिनिधि संस्था बिघटन गरी संविधानबिरुद्धको काम गरेको बिषयमा इजलासमा जोडदार तर्क राखेकाले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटन हुने देखेर प्रधानमन्त्री ओली हतास देखिएको शनिबारको बिराटनगरको अभिब्यक्तिले पुष्टी गरेको छ ।

 संविधानको रक्षार्थ पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजको आवाज सडकमा पोखिसकेको छ । तर पनि ओली आफ्नो असंवैधानिक कदमको बचाउमा सरकारी खर्चमा मानिसको भीड देखाउँदै अदालतलाई तर्साउन तल्लीन छन् । उनले सरकारी खर्चमा जम्मा गरेको पंचर्याली हेरेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन् ।

एमीकस क्यूरीको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यही हप्ता फैसला गर्ने संभावना छ । फैसलाको दिन नजिकिंदै जाँदा प्रधानमन्त्री न्यायालयलाई धम्क्याउन थालेका छन् । यसबाट उनी कति हतास छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । उनले पो सनकका भरमा संविधानबिपरीत बिघटन सिफारिस गरे, तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि सनकका भरमा फैसला त गर्न मिल्दैन होला भन्ने हेक्का उनलाई बल्ल भएजस्तो छ ।

सर्वोच्च अदालतमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगको पनि बिरोध गरेका छन् । २०७७ फागुन ७ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले निर्वाचन आयोगले जनताले देखिने गरी काम नगरेको अभिब्यक्ति दिएका थिए ।

ओलीले भनेका थिए– ‘निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्छ । मैले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि पुस ६ मा निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु । आयोगमा पुगेरै पनि निर्वाचन तयारीबारे सोधपुछ गर्दा ‘तयारी भइरहेको छ भने, तर जनताले निर्वाचन आयोगको तयारीबारे त्यत्ति थाह पाउन सकेको छैनन्, ‘जनताले थाह पाउने गरी, समयमै निर्वाचन गराउने गरी जुट्नुपर्छ ।’ ओलीले भनेका छन् ।

यसरी पछिल्ला दुई दिनमा अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति ओलीको आक्रोस प्रकट हुनुले उनी आफूले चालेको कदमलाई आफ्ना चाकरबाहेक कतैबाट पनि समर्थन हुने चिन्तामा आकुल ब्याकुल छन् भन्ने देखाउँछ ।