बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय

काठमाडौँ । बंगलादेशको एक विशेष अदालतले अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को जुलाई(अगस्ट विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा ‘मानवता विरुद्धका अपराध’ गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–१ ९आइसिटी–१० ले सोमबार दिउँसो सुनाएको ऐतिहासिक फैसलामा हसिनासहित तीन जना शीर्ष राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

ढाका ट्रिब्युनका अनुसार न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवता विरुद्ध अपराधका पाँच वटै अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उहाँको आदेश, उक्साहट र नियन्त्रण असफलताले देशव्यापी हिंसा चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले हसिना, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले विद्यार्थी आन्दोलन दमनका लागि अत्याचारको योजना बनाएको र सक्षम पारेको ठहर गरेको हो ।

७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहेकी थिइन् । उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो । असदुज्जमान पनि भारतमै रहेको विश्वास गरिन्छ । उनीहरू दुवै जनालाई फरार अभियुक्त घोषित गरिएकाले मुद्दा अनुपस्थितिमै अघि बढाइएको थियो ।

अदालतलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले भन्यो, “अभियुक्त शेख हसिनाले आफ्ना उक्साहटपूर्ण आदेशहरू मार्फत मानवता विरुद्ध अपराध गर्नुभयो र आरोप नं १ अन्तर्गत रोकथाम तथा दण्डात्मक कदम लिन असफल हुनुभयो ।” विशेष न्यायाधिकरणले थप जनाएको छ, “आरोप नं २ अन्तर्गत उहाँले ड्रोन, हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिनुभएको थियो, जसले मानवता विरुद्ध अपराधलाई आकार दियो ।”

बङ्गलादेश टेलिभिजनले मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चबाट फैसला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । बेन्चका अन्य दुई सदस्यमा न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी रहेका थिए ।

एक मात्र हिरासतमा रहेका अभियुक्त, पूर्व प्रहरी प्रमुख मामुनलाई सोमबार बिहान अदालत ल्याइएको थियो । उनी यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

फैसला अघि अदालत परिसर तथा वरिपरि उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो । केही पीडितका परिवारहरू त्यसै दिन अदालतमा उपस्थित भएर कडा सजायको माग गरेका थिए ।

दोस्रो दिनदेखि हसिनाको पार्टी अवामी लिगले देशव्यापी ‘पूर्ण बन्द’ को घोषणा गरेको छ । ढाकासहित केही क्षेत्रमा छिटपुट विस्फोट र गाडी जलाइएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन् ।

आइसिटी–१ ले पाँच वटा अभियोगमा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । जसमा ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्या, भीडमाथि गोली चलाउन ड्रोन र हेलिकप्टर प्रयोग, विद्यार्थी कार्यकर्ता अबु सैयदको हत्या, आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने र चन्खरपुलमा विद्यार्थीहरूको समन्वित हत्या समावेश छन् ।

मुद्दाको औपचारिक कागजात आठ हजार ७४७ पृष्ठका रहेका छन्, जसमा सन्दर्भहरू, जफत सामग्री तथा पीडितहरूको विस्तृत विवरण समावेश छ । हसिनाले सन् २०२४ जुलाई १४ मा गणभवनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको उक्साहटपछि कानुन प्रवर्तन निकाय र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी व्यवस्थित आक्रमण गरेको अभियोजन पक्षको आरोप छ ।

ढाका ट्रिब्युनका अनुसार अदालतले हसिना, कमल र मामुनले यी आक्रमणहरू उक्साएको, निर्देशन दिएको वा रोक्न असफल भएको, जसका कारण हत्या, हत्या प्रयास र यातनासहितका कृत्यहरू फैलिएको थियो भनी मूल्याङ्कन गरेको छ ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ मा ढाकाको चन्खरपुल क्षेत्रमा प्रहरीले गोली चलाउँदा छ विद्यार्थीको मृत्यु भएको र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वमाथि परेको अदालतको निष्कर्ष छ । त्यही दिन आशुलियामा पनि छ जनालाई गोली हानेर पाँच जनाको शव जलाइएको र एक जनालाई जीवितै जलाइएको आरोप कागजातमा उल्लेख छ ।

प्रतिरक्षा वकिल मोहम्मद अमिर हुसेनले भने सबै आरोप झुट्टा र बनावटी रहेको दाबी गर्दै शेख हसिनाले कुनै पनि हत्याको आदेश दिएको प्रमाण नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । उनका अनुसार हिंसा ‘अलग समूहले’ गराएको थियो ।

सन् २०२४ अगस्टमा बङ्गलादेशबाट भागेर शेख हसिना नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएकी छिन् । त्यहीँबाट उनले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेकी छिन् ।