६ लाख चिनियाँ बिद्यार्थीलाई अमेरिकामा भिषा दिने ट्रम्पको घोषणा

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अचम्मको निर्णय गरेका छन् । उनले ६ लाख चिनियाँ विद्यार्थीलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढ्न अनुमति दिएका छन् । यो निर्णय यही बेला आएको हो, जुनबेला उनको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि कडा कारबाही गरिरहेको छ ।

तर, योसँगै ट्रम्पको पछिल्लो यो निर्णयविरुद्ध देशभित्रै विरोधको आवाज उठ्न थालेको छ । यो विरोध उनकै समर्थकहरुले गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी समर्थकहरू ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का समर्थक हुन्। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि ट्रम्पले उनीहरूलाई धोका दिए र ‘अमेरिका फर्स्ट’को नीतिलाई अहिले लत्याएका छन् ।

ट्रम्पले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेका छन्, जुन उसको अघिल्लो नीतिको विपरीत हो, जसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी वा संवेदनशील अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गर्ने कुरा गरेको थियो। ‘हामी उनीहरूका विद्यार्थीहरूलाई आउन दिनेछौं, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, ६ मिलियन विद्यार्थीहरू अब अमेरिका आउन सक्नेछन्। हाम्रो चीनसँग राम्रो सम्बन्ध हुनेछ,’ ट्रम्पले ओभल अफिसबाट पत्रकारहरूलाई भने।

यद्यपि, उनले बेइजिङलाई अमेरिकाले दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकको आपूर्ति नपाएमा भने २०० प्रतिशत शुल्क तिर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । तर, उनले दुई देशबीचको व्यापारिक तनावले चिनियाँ विद्यार्थीलाई कुनै असर नपर्ने र उनीहरू अमेरिकामा पढ्न सक्ने बताए ।

ट्रम्पको यो भनाइ बाहिर आएसँगै उनका कट्टर समर्थकहरु आक्रोशित भएका छन् । यी समर्थकहरू ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आन्दोलनसँग जोडिएका छन्। उनले यसलाई ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको विश्वासघात भनेका छन् । ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका समर्थक लौरा लुमरले ट्रम्पको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् र चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई ‘सीसीपी जासूस’ भनेर चिन्नु पर्ने बताएका छन्। ट्रम्पको यो नयाँ घोषणा उनको मे महिनाको भिसा नीतिको विरुद्ध हो, जसमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ को कुरा गरिएको थियो।

त्यस समयमा, विदेश सचिव मार्को रुबियोले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा, अमेरिकी विदेश विभाग र होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले चिनियाँ विद्यार्थीहरूको भिसा खारेज गर्न कडा रूपमा काम गर्नेछ, विशेष गरी ती विद्यार्थीहरूको लागि, जो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग आबद्ध छन् वा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका छन्। हामी भविष्यमा जनवादी गणतन्त्र चीन र हङकङबाट भिसा आवेदनहरूको जाँचलाई कडा गर्नेछौं।’