Nepal Face
  • मंगलबार, २५ कार्तिक २०८३
  • सरकारले कारबाही गरेको विवादित कम्पनीलाई सेनाको ठेक्का


    शुक्रबार, साउन ३० २०८२
    1.5K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ५ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । नेपाली सेनाले कारबाहीमा परेको कम्पनी(फर्म)लाई चमेनागृह संचालनको ठेक्का दिएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा संचालित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा चमेनागृह संचालनका लागि गत महिना टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । क्यान्टिन संचालनका २ दर्जन कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

    बोलपत्र पेश गर्नेमध्ये ३ जनालाई सर्टलिटमा छनोट गरिएको थियो । सर्टलिष्टमा परेकामध्ये ‘सुनिल क्यान्टिन एण्ड खुद्रा कपडा पसल’लाई छनोट गरिएको छ । उक्त फर्मले यसअघि हेटौंडाको सरकारी अस्पतालको चमेनागृह संचालन गरिरहेको छ । उक्त अस्पतालमा संचालित चमेनागृह मापदण्ड र सम्झौताबिपरीत संचालन भएको भन्दै मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको बाणिज्य कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले ३ लाख जरिवाना १५ दिनभित्र बुझाएर त्यसको भौचर पेश गर्न आदेश दिएको थियो । २०८२ असार १५ गते निर्देशन दिएको भए पनि उक्त फर्मले आजसम्म सरकारी जरिवाना नतिरी अटेर गरी बसेको छ ।

    मकवानपुर प्रशासनले दिएको लिखित निर्देशनमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट संस्था बिस्तारको अनुमति लिई ब्यवसाय संचालन गर्न, छुट्टै बिक्रीस्थल निर्धारण गरेकोबाहेक चमेनागृहबाट कपडा लगायत अन्य कुनै पनि बस्तुको बिक्रीबितरण नगर्न, मूल्यसूचीमा चमेनागृहमा पाइने सबै बस्तु तथा सेवा समेट्न, चमेनागृहबाट हुने सबै ब्यापारीक कारोबारको बिलबिजक अनिवार्य रुपमा जारी गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर लिखित पत्र पाएपछि शक्तिकेन्द्र रिझाउन दौडेका उक्त फर्मका संचालक  बिजय साहले सरकारको निर्देशन अटेर गर्दैआएका छन् । १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने जरिवानासमेत बुझाएका छैनन् ।

    जरिवाना नतिर्ने र सरकारी निकायलाई अटेर गर्ने सुनिल क्यान्टिनलाई नै नेपाली सेनाले चमेनागृह संचालनको ठेक्का दिएको छ । उचित र मनासिब मूल्य कबोल गर्ने फर्मलाई चमेनागृह संचालन गर्न दिने बोलपत्रमा सर्तका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । तर सुनिलले बजारभाउभन्दा अति न्यून र अस्वभाविक दररेट पेश गरेको भए पनि उक्त फर्मलाई नै चमेनागृह संचालनको ठेक्का दिएर सेनासमेत विवादमा मुछिएको छ ।

    सिपाहीको गाँस काटेर जम्मा भएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट संचालित उक्त अस्पतालको चमेनागृह संचालनको ठेक्कामा विवाद सृजना गरेर सेनाले गरेको छ । सो टेण्डर प्रक्रियामा अस्पतालका निर्देशक प्रा सहायकरथी डा. भुवन कुँवर नै संलग्न भएको र उनले बजारमा उपलब्ध हुन नसक्ने मूल्य पेश गरेको फर्मलाई के आधारमा क्यान्टिन संचालन दिए खोजीको बिषय भएको छ । कम मूल्य उल्लेख गरेर टेण्डर कब्जा गर्ने, ठेक्का पाइसकेपछि त्यो सामान बोलपत्रमा पेश गरेको मूल्यमा बजारमा नपाइएको वा मूल्यबृद्धि भएको कारण देखाउँदै सेवाग्राहीसँग चर्को मूल्य असुल्ने काम सुनिल क्यान्टिनले संचालन गरेका पोखरा र हेटौंडामा हुने गरेको गुनासो छ ।

    एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई प्रभावमा पार्दै बिजय साहले अति न्यून रेटमा बोलपत्र पेश गरी सेनाको क्यान्टिन कब्जा गरेका छन् । फर्मका संचालक साहले श्रीमतीका नाममा फर्म दर्ता गरी आफू संचालक भएको बताउने गरेका छन् । सेनाको क्यान्टिन कब्जा गर्नका लागि आफूले आधा करोड भन्दा बढी सेटिङमै खर्च गरेको बताउँदै हिंड्नुले पनि टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आशंका गर्न थालिएको छ ।

    बिजय भारतीय नागरिक हुन् । बिजय साहले नेपालीसँग विवाह गरेका हुन् । बिजयकै श्रीमतीका नाममा सुनिल क्यान्टिन एण्ड खुद्रा कपडा पसल दर्ता गरी अस्पतालहरुमा अति अस्वभिावक सस्तो दरमा चमेनागृहको ठेक्का कब्जा गर्ने र त्यसपछि चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप छ ।

    सुनिल क्यान्टिन पोखरामा पनि विवादित

    सुनिल क्यान्टिन एण्ड खुद्रा कपडा पसलले गण्डकी प्रदेशको सरकारी अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको क्यान्टिनमा पनि चमेनागृह संचालनको ठेक्का लिएको छ । अति सस्तो दररेटमा टेण्डर कब्जा गरेर ग्राहक ठगी गरेको प्रमाण नै अनुगमनका क्रममा फेलपरेको थियो ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले २०८० बैशाख २८ गते गरेको अनुगमनका क्रममा अस्पतालको क्यान्टिनले नियम विपरीत चर्को मूल्य असुलिरहेको पाइएको थियो । अस्पतालको क्यान्टिनबाट चर्को मूल्य असुली भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रशासनको टोली अनुगमन गर्न पुगेको थियो ।

    अनुगमनका क्रममा सुनिल क्यान्टिनले खरिदबिक्री बिलबिनै तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामग्री बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो ।

    कास्की प्रशासनले गरेको अनुगमनका क्रममा अस्पतालका क्यान्टिनमा लेबलबिनाका खाद्य वस्तुसमेत बिक्री वितरणका लागि राखिएको थियो । अनुगमनको क्रममा मूल्य बढी लिइएको, खरिद बिल र बिक्री बिल माग गर्दा पेश पनि गर्न नसकेको, सर्वसाधारणले देख्नेगरी कानुनबमोजिमका कागजात पनि नराखेको भेटिएको थियो ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार