५९ औँ दिन पनि रास्वपा र राप्रपाले गरे संसद बहिस्कार

काठमाडौँ । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अर्को रेकर्ड राखेका छन् ।

दुवै दल ५९ दिनदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको अवरोधका बाबजुद प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ । आफ्नो अवरोधको अर्थ नभएपछि दुवै दलका सांसदहरूले पछिल्लो समय बैठक सुरु भएपछि आफ्ना कुरा राख्छन् र बाहिरिन्छन् ।

आज ५९ औँ दिन पनि दुवै दलका सांसदहरू आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिए । दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको थियो । बैठक सुरु भए लगत्तै दुवै दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरे ।

सभामुखले समय दिएपछि भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको आरोप लगाए । भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यही माग राखेर उनीहरू १३ जेठ २०८२ देखि प्रतिनिधि सभामा विरोध गर्दै आएका छन् । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि बाँकी बैठकका गतिविधिमा भाग लिएका छैनन् ।

सुरुमा बेल घेराउ र नाराबाजी गरेका रास्वपाका सांसदहरूले केही समय वेलमै पलेँटी कसेर बसेर विरोध जनाए । पछिल्लो समय आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने गर्दै आएका छन् ।

विगतमा झैँ बिहीबारको बैठक सुरु भए लगत्तै दुवै दलका सांसदहरू उठे । सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि पार्टीका तर्फबाट बोल्दै रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले दमनकारी शैलीमा राज्य चलाउन उद्धत रहेको आरोप लगाइन् ।

ललितपुरमा मन्त्री क्वार्टर बनाउने नाममा नागरिकलाई हिँड्न गाह्रो हुने गरी संरचना बनाउन लागि परेको बताइन् ।सरकार बन्दा काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन र सुशासनको प्रतिबद्धता आएको तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो रहेको बताइन् ।

भिजिट भिसाको नाममा भएको अपारदर्शी लेनदेनबारे छानबिन माग गर्दा आफूहरूको आवाज नसुनिएको उनको गुनासो छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन जताततै भ्रष्टाचार रहेको बताउँछन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई ल्याइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनका अनुसार नेपालबाट कोरिया जानेलाई एउटै प्लेनबाट जाने भनेर कुरा मिलाएर खानेहरू समेत रहेका छन् ।आफूहरूले संसद्मा गरेको विरोध सरकारले नसुनेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ ।

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत छानबिन गर्न सरकार तयार नभए सडकबाट दबाब दिने लिङ्देनको चेतावनी छ ।