श्रमिकको मागमा सरकार गम्भिर छः मन्त्री राई

विराटनगर। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, प्रदेश समन्वय समिति कोशी प्रदेशले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र श्रम कानून कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छन् । कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई पाँच बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

समितिले बिहिबार विहान रयालीको आयोजना गरी महेन्द्रचोकमा कोण सभाको आयोजना गरेको थियो । कोण सभामा नै उपस्थित भएका मन्त्री राईलाई जिफन्टका केन्द्रिय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायत विभिन्न पार्टी निकटका ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्यूनतम जीवनस्तर धान्नको लागि त्रिपक्षीय वार्तामा श्रमिकको प्रस्तावलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गरियोस र भविष्यमा स्वतः न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४ सय ४३ रुपैया तोक्नुपर्ने र संशोधन हुने फर्मुला लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरूलाई समसामयीक सुधार गर्नुपर्ने र बदनियतपूर्वक सरुवा गर्ने तथा श्रम ऐनको अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्कासन, जगेडामा राख्ने ठेकेदारी प्रथामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ।

“सबै श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सरक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरियोस्” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “कनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि श्रमिकको श्रमप्रतिको सम्मान र सरक्षाविना सम्भव छैन । यदि राज्य र रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएमा, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको गम्भीर अपमान हनेछ । हामी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक पहल र सकारात्मक सम्बोधनको अपेक्षा राख्दछौं ।”

जिफन्ट कोशी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमलाका अनुसार श्रमजीवी वर्गको हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि “विविधतामा एकता“ भन्ने नाराका साथ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले २०६४ सालदेखि साझा रूपमा सक्रिय रही सहकार्य गर्दै आएको छ । ती सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हाम्रो सक्रियता अझै आवश्यक भएकोले, जेटियुसीसी प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेशस्तरमा नियमित रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको धमलाले जानकारी दिए ।

“श्रमिकका विभिन्न अधिकारहरू कटौती भइरहेको र श्रम बजारमा अमानवीय आउटसोर्सिङ प्रथा बढ्दो छ, श्रमसम्बन्धी कानून, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन अपर्याप्त छ”, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, “श्रम बजारमा रोजगारदाताको संकुचित मानसिकता, कामको प्रकृतिमा भइरहेको परिवर्तन, रोजगारीको अनौपचारिकीकरण, मर्यादित रोजगारीको अभाव, र उचित पारिश्रमिक नपाउने अवस्था जस्ता समस्या थपिँदै गएका छन् । त्यसैका कारण आज देशको ठूलो युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको छ ।”

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार, सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले विक्रम संवत २०८० मा सत्र हजार तीन सय रुपैया मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भए पनि पछिल्ला दुई वर्षमा मुद्रास्फीति, आवास, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पारेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका संगठन गर्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, उचित श्रम अभ्यासमा संलग्न हुने, सामाजिक सुरक्षा पाउने जस्ता मौलिक श्रमिक अधिकारहरू समेत कमजोर भइरहेका छन् ।’