राजु पाण्डेको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन, निलम्बन कायमै

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अवैधानिक एसएसपी राजुनाथ पाण्डेलाई गरिएको कारबाहीका बिरुद्ध दायर भएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पाण्डेले आफूमाथि कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा असार ४ गते विपक्षीसँग छलफल गर्न बोलाएको छ । पहिलो सुनुवाइ २७ गते भएको थियो । आदेशको प्रतिलिपि महानगरमा शुक्रबार पुगेको छ ।

पाण्डेले कामपा, मेयर बालेन्द्र साह, उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगरीय प्रहरी बल, हालका कामपा प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशी र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहने महानगरीय प्रहरी बल र त्यसका तत्कालीन प्रमुख पाण्डेले अधिकार बाहिर गएर काम गरेपछि शुरुमा ७ दिने स्पष्टीकरण र पछि निलम्बन गरिएको थियो । पाण्डेलाई १० दिनअघि अर्थात् जेठ २० गते निलम्बन गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै प्रसासन प्रमुख धु्रब काफ्लेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

कारबाही नगरी कानुनी आधारमा निलम्बन गरेको अवस्थामा पाण्डेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उनले आफूमाथि कारबाही गरी अन्यायमा परेको उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियम अनुसार स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ आउन नसकेपछि प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई निलम्बन गरेका हुन् । कामपा महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन २०८० को परिच्छेद २ को ‘क’ मा महानगर प्रहरीको रेखदेख तथा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।

राजु पाण्डेले स्पष्टीकरण सोध्नासाथ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको शरणमा पुगेका थिए । उनले पत्नीमार्फत् मन्त्री गुप्तामार्फत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निलम्बन रोक्न हारगुहार गरेका थिए ।

महानगरका एमालेनिकट कर्मचारीका नेताहरुलाई समेत मन्त्री गुप्ताले पाण्डेको निलम्बन रोक्नका लागि भनेका थिए । तर पाण्डेले मेयर बालेन र उनको सल्लाहकार टीमको निर्देशन मान्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि वडाध्यक्षहरुलाई समेत असहयोग गर्ने, वडाबाट नगरप्रहरी फिर्ता बोलाउने जस्ता क्षेत्राधिकार नाघ्ने गरेकाले उनलाई निलम्बन गरिएकाले निलम्बन रोक्न नसकिने जवाफ मन्त्री गुप्तालाई दिएका थिए । मन्त्री गुप्ता बीरगंजका ब्यापारी र पाण्डेका आफन्त पर्साको तत्कालीन एसपी भएकाले पाण्डेलाई निलम्बन नगर्नका लागि उनले दबाब दिएका थिए ।

मन्त्री गुप्तामार्फत् मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत गुहार माग्न पुगेका थिए । पाण्डेका आफन्तको जिल्ला तनहुँ भएकाले उनीमार्फत् राष्ट्रपति पौडेलमार्फत् दबाब दिंदा पनि पाण्डेको निलम्बन रोक्न नसकेपछि अन्तिममा रिट दर्ता गरेका थिए । तर अदालतले समेत अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बालेनको सल्लाहकार टीमका सुनिल पन्त, सन्तोष पाण्डे, कुमार ब्यन्जनकार, शैलेन्द्र झाको डिजाइनमा राजुनाथ पाण्डेले महानगरमा चकचकी गर्दैआएका थिए । हिल्टनदेखि शेराटन होटलको नक्सामा यो समूहले नै करोडौं असुली नक्सापास गरेको आरोप छ ।