काठमाडौं । १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी स्टीमेट गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत बढाएर २४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको बिषयमा संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार लेखासमितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
१२ औं तहका ५ जना बरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ११ औं तहका कनिष्ट प्रदीप अधिकारीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएका थिए । महानिर्देशक अधिकारीले नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत १२ अर्बबाट बढाएर २४ अर्ब पुर्याएका हुन् ।
जुनसुकै पार्टीका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सफल हुँदैआएका अधिकारीले सबैतिर सेटिङ गरी पोखरा विमानस्थलको लागत १२ अर्ब बढाएको दर्जन उजुरी अख्तियारमा परेका थिए । तर अख्तियारले उनले गरेका अरबौं भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म गहन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।
चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब लागतमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको बिषयमा बारम्बार समाचार आइरहेका छन् ।
आयोजना प्रमुख अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङमा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनीलाई दिएका थिए । सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनीसँग नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो पनि प्रदीप अधिकारीले नै मिलाएका थिए । नवीन बस्नेत र प्रदीप अधिकारीको सेटिङमा क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनलाई जेभी राखिएको थियो ।
नवीन बस्नेतले क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनको लाइसेन्स प्रयोग गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रायः सबै ठेक्का सेटिङमा लिने गरेका थिए । पोखरा विमानस्थलको ठेक्का पनि बस्नेतको क्षमादेवी–सीएएमसीले पाएको थियो । पोखरापछि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले केही महिनाअघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको ४ अर्ब ७० करोडको ठेक्का पनि क्षमादेवीलाई नै दिएका छन् ।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको प्रमुख हुँदा सेटिङमा अरबौंको ठेक्का दिएको र प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित गरी राज्यलाई अरबौं नोक्सान पार्ने काम गरेका महानिर्देशक अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको ठेक्का सेटिङमा चाइनीज कम्पनीलाई दिएका थिए । १ अर्ब २४ करोड कम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिई सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखराको ठेक्कामा अरबौं अरब रुपैयाँको ठेक्का सेटिङ गरेका अधिकारीले परामर्शदाताको छनोटमा पनि अरबौं अनियमितता गरेका छन् । उनले आफ्नै लगानी भएको कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको आरोप छ । अधिकारीका आफन्तका नाममा २ वटा परामर्शदाता कम्पनी छन् । अख्तियारले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको परामर्शदाताको छानबिन गर्ने हो भने प्रदीप अधिकारीकै भएको पुष्टि हुने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारले निर्माणमात्र होइन, परामर्शदाता छनोटका क्रममा भएको सेटिङका बारेमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ती अधिकारी बताउँछन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखरामा भएको ठेक्कामा होस् कि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको जग्गाको मुआब्जामै करोडौंको चलखेल उनले गरेका थिए । गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पनि प्रदीप अधिकारीले सेटिङमै दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतका तीनवटै विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा भएको अरबौंको घोटालाका बारेमा उजुरी पर्दा पनि उनीबिरुद्ध अहिलेसम्म छानबिन र मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन ।
महानिर्देशक अधिकारीले आयोजनाको ठेक्कामार्फत् भ्रष्टाचार गरी आर्जित रकम अमेरिकामा बस्ने उनका नातेदार अर्जुन खड्कामार्फत् अमेरिकामै पलायन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि तिनै खड्काले महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा पनि लगानी गरेको स्रोत बताउँछ । पोखराको माटो भर्नेदेखि बीसौं करोडका ठेक्का पनि तिनै अमेरिकी नागरिक खड्कालाई दिइएको थियो । खड्का प्रदीप अधिकारीलाई दाइ भनेर सम्बोधन गर्दछन् ।
विकल पौडेलले जस्तै प्रदीप अधिकारीले पनि पोखरा, काठमाडौं र भैरहवा विमानस्थल निर्माणका क्रममा गरेको भ्रष्टाचारको अरबौं रकम अर्जुन खड्कामार्फत् अमेरिकातिर पुर्याइसकेका छन् ।
लिङ्देन उपसमितिको प्रतिवेदनमा के छ ?
राजेन्द्र लिङ्देन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विमानस्थलको निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया र लागत बढाउँदा नीतिगत निर्णय गर्नेहरुलाई पनि कारबाही गर्र्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ताबाटै ६ अर्ब ५६ करोड लागत बृद्धि, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य उपकरणका ब्यापारी बिशाल पण्डितले संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारी अस्पतालका खरिद र मर्मतमा सिन्डिकेट नै कायम गरेका छन् । त्यो सिन्डीकेट वालेन्द्र शाह...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को बाचापत्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्दै योग्यतमहरुबाट गर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले गुठी संस्थानको प्रशासक(सदस्यसचिव)मा विगतका सरकारका पालामा...
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टारमा निमित्तमाथि निमित्त तोकेको छ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीबिहीन भएको काउन्सिलको अध्यक्षदेखि रजिष्टार नियुक्ति हुन...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बाचापत्रमा नातावाद र कृपावादको समूल अन्त्य गर्दै कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने उल्लेख छ ।...
काठमाडौं । दुई महिनाअघि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (डीआईजी) गोविन्द थपलिया र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख र जुनियर अधिकृतबीचको विवाद सार्वजनिक...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend