सर्लाही सीमा क्षेत्र हुँदै टर्किस मकैको तस्करी, सशस्त्र प्रहरीद्वारा ४ सय बोरा मकै बरामद

सर्लाही । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर ल्याइएका सामानहरू पुनः चोर नाका प्रयोग गरी भारत तर्फ तस्करी हुने क्रम रोक्न नसक्दा सर्लाहीको सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आपराधिक गतिविधि रोकथाम र सीमा सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा नै विदेशी टर्किस मकैजस्ता सामानहरू सर्लाहीको विभिन्न क्षेत्रबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको पाइएको छ ।

ताजा उदाहरणका रूपमा झापाको नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको टर्किस मकै सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा नजिकै पर्सा गाउँपालिका–५ स्थित सखुअवामा अवैध रूपमा भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला परेको हो ।

शनिवार विहानै सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित गुल्म टावरबाट खटिएको टोलीले २५ केजीका करिब चार सय बोरा मकैसहित छापा मारे पनि स्थानीयको विरोध भएपछि मकै छाडेर पछि हटेको थियो ।

स्थानीय श्रोतका अनुसार, उक्त मकै भारतीय बजारमा पुनः तस्करी गर्न तयारी गरिएको थियो । घटनापछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको टोलीले गोदाम सिल गरेको छ । कार्यालय प्रमुख हरि शर्माले मकै भित्र्याउने फर्मसँग कागजात मागिएको र अनुसन्धानपछि मात्र वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।

घटनाले सीमा क्षेत्रमा सक्रिय सेटिङ्ग मिलाएर हुने तस्करीको सञ्जालप्रति समेत प्रश्न उठाएको छ । सर्लाहीका सग्राम्पुर, त्रिभुवननगर, मलंगवा लच्का, गोरखकाली लगायतका नाकाबाट किराना, चिनी, कपडा, स्पेयर पाट्र्स लगायतका सामानहरू पनि तस्करीमार्फत भारत–नेपाल ओहोरदोहोर हुने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १० गणका गणपति एसपी देवबहादुर चन्दले भने उक्त गोदाम नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि राजस्व कार्यालय पथलैयालाई जिम्मा दिइसकेको बताए ।

तर, स्थानीय बासिन्दाहरूको चर्को विरोधपछि प्रहरी टोलीले पछि हट्नु परेकाले सशस्त्र प्रहरीको निष्पक्षता र भूमिकामाथि स्थानीय तहमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार, टर्किस मकै सन्तोष साह कलवार र भारतीय कारोबारी समूह भैंलोक नेटवर्कसँग जोडिएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । यिनीहरूले यसअघि पनि सेटिङ्गकै भरमा नेपाल हुँदै भारत तर्फ पटक–पटक मकै तस्करी गरेको आरोप छ ।

सीमामा यसरी खुलेआम तस्करी जारी रहँदा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका माथि उठेका प्रश्नहरू समाधानतर्फ गम्भीर पहल अपेक्षित देखिएको छ ।