अख्तियार ऐन संशोधित विधेयक अगाडि नबढेकोमा माओवादीले जनायो असन्तुष्टि

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधित विधेयक अगाडि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अंतरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

‘पहिलेको उपसमितिले पास गरेको विधेयक (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन संशोधन विधेयक) दराजमा थन्केको छ । अब त धमिरा लाग्छ कि भनेर डर लागिरहेको छ’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार एन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । विधेयक समितिमा अड्किएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफलमा सांसदले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको खोजी गरेका हुन् ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साथ दर्ता गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक भने ऐनमा रूपान्तरित भैसकेको छ ।

नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।