यस्तो छ आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको साढे ४ सय पेजको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आयोगले आज प्रस्तुत गरेको थियो ।

लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष आज प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारका निम्ति विभिन्न ऐन खारेज गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुनसक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका निम्न ऐन खारेज’ गर्न सुझाइएको छ ।