बालेन र सरकारलाई कर्मचारी संघको आग्रह : दम्भ त्यागौं, समस्या समाधानमा लागौं

काठमाडौं । सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हाजिर नगराएकाले बिगत तीन महिनादेखि काठमाडौं महानगरका ४ हजार कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । सफाइ मजदुरले समेत तलब पाएका छैनन् ।

सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने धुनमा मेयर साहले सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई हाजिर हुनबाट रोक्दैआएका छन् । मेयर साहले सरकारले खटाएका सहसचिवमाथि जुन आरोप लगाएका छन्, त्यो पुष्टि गर्न र दोषी देखाउन समेत नसकेको अवस्थामा उनलाई हाजिर हुनबाट रोकेका मात्र छैनन्, सोमबारसम्म कर्मचारीले तलव खान नपाएमा सबैलाई टुकुचामा गाड्ने अराजक अभिब्यक्ति दिएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिने मेयर साहका कारण कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलव नपाएको, विकास निर्माण ठप्प भएको छ । महानगरलाई यस्तो अस्तब्यस्त नपार्न र सबैलाई दम्भ त्याग्न स्थानीय निकाय कर्मचारी संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका अध्यक्ष नारायण शर्माले बुधबार जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ–विगत तीन महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुँदा समग्र काठमाडौं महानगरपलिकाको प्रशासनिक संयन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ । विगत तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाउँदा झन्डै ४ हजार पेशाकर्मीहरुको दैनिकी चल्न सकेको छैन, लामो समयसम्म तलव प्राप्त गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुको कार्य मनोवल चरम खस्किएको छ भने विकास निर्माण लगायतका कार्यहरु ठप्प बनेका छन् । यस्तो अवस्था हुँदा समेत सिंगो महानगर नेतृत्व जिम्मेवार एवं गम्भीर भई समस्याको समाधानका लागि सम्वन्धित पक्षसँग समन्वयात्मक तवरले समस्याको निकासको लागि पहल गर्नुपर्नेमा झनै समस्या लम्व्याउने तवरले सामाजिक संजालको माध्यमबाट उछृंखल, अवाञ्छित एवं उत्तेजित शब्दावली प्रयोग गरी थप समस्याको सृजना गर्न उद्यत देखिनुले समस्या हल गर्नतर्फ हैन, आ–आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गर्नतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।

स्थानीय तहको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । शासन व्यवस्थामा एक अर्का बिच विश्वास एवं सहयोग परिचालन गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशीलता तथा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले समेत तीनै तहका सरकारको वीच सह–अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र शासन–प्रशासन सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ । यो खालको समन्वय र सहयोग परिचालन हुन नसक्दा समग्र शासन प्रणाली नैं कमजोर भई आम नागरिकमा शासन व्यवस्था र सरकारप्रति नैं नैराश्यता देखिन सक्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा उपरोक्त विधि र प्रक्रियाबाट नभई व्यक्तिको मौखिक आदेश, निर्देशनबाट प्रशासन संयन्त्र संचालन गर्न खोज्दा हाल यो समस्या पैदा भएको हाम्रो ठहर छ । अनाधिकृत व्यक्तिहरुबाट कर्मचारीहरुलाई त्रास एवं भयको वातावरण सृजना गरि कानुनसम्मत ढंगले कार्य गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गराई जवर्जस्त आदेश लाद्ने पद्दतिले काठमाण्डौं महानगरपालिकामा दिनानुदिन झनै जरा गाड्दै गएको छ । विधिको शासनको मूल्य र मान्यता लाई शिरोपर गर्दै भयरहित बातावरणमा कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने अविलम्व उचित वातावरण वनाउन महानगर नेतृत्वसँग जोडदार माग गर्दछौं । यसपूर्व पनि यस संघले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएकोमा हालसम्म पनि उक्त समस्याको समाधान गर्नतर्फ अग्रसर रहेको देखिएन ।

अतः महानगरको समस्या र हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरी अझ उत्तेजित हुँदै समस्या लम्व्याउने, वल्झाउने तर्फ उद्यत भई आम कर्मचारीको समस्या एक हप्ताभित्र समाधान नगरेमा सम्पूर्ण पेशाकर्मीहरु एकत्रित भई समग्र महानगरवासीको हित र कर्मचारीको हक सुनिश्चितताको लागि कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने र उक्त परिस्थितिबाट सृजित परिणामको जिम्मेवार पक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व स्वयं हुने समेत संघको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघको विज्ञप्ति: