गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम प्रदेश सरकारले दिन्छ: अर्थमन्त्री यादव

रौतहट । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले विवादीत गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकमको ब्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रौतहटको कटहरियास्थित आज सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, ‘गौर राईस मिलको जग्गा अधिग्रहण बारे मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले दुईदिन अघी आफनो धारणा राखेकै हुन म अर्थ मन्त्रीको हैसियतले अधिग्रहणमा लाग्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छु ।’

‘राइस मिलको जग्गा हत्याउन बिगतमा पनी भूमाफियाको चलखेल भएकै हो र पुनः चलखेल सुरु भएको छ। यस अघी राइस मिलको जग्गाको हकभोग कसैको थिएन तर भूमाफियाले चलखेल गर्दा २०६६ सालमा तत्कालिन संघीय सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रयास गरेको थियो तर पूरा हुन सकेको थिएन,’ अर्थमन्त्री यादवले भने । उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद स्तरको निर्णय गरेर नियम कानुन अनुसार जग्गा अधिग्रहणको लागी पैसा छुट्याउने यसमा मुख्यमन्त्री सिंहको पनी समर्थन रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘म स्वयं जिल्लाबासीको नाताले र राइस मिलको जग्गा सबैको चासो तथा सरोकारको विषय भएकाले अधिग्रहणमा लाग्ने रकम सरकार बाट छुट्याउन आफू पूर्ण गम्भीर रहेको छु’ उनले भने । जिल्लाबासीको धरोहर युवाहरुको आवश्यकता लाई मध्यनजर गर्दै राइस मिलको मुद्दामा अदालतले पनी तत्काल त्यस्तो कुनै निर्णय नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री यादवले आफ्नो धारणा राखेका छन्।

सिंगो समाज तथा जनभावनाको साथ गलत गर्ने मानिसको पतन निश्चित हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। बिगतमा रौतहटको सदरमुकाम गौरमा जता ततै खुला फिल्डहरु थियो, जनसंख्या बढ्दै जाँदा अहिले साँघुरो हुँदै गएको छ। तथापि गौरको मुटु सरह राइस मिलको जग्गा जोगाउन साझा निर्णयतर्फ सहयोग गर्न अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव जितेन्द्र मेयर शम्भु साहसँग आग्रह गरेका छन्।

पछिल्लो केहीदिन देखि गौरमा राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र नगर्ने अर्थात भागबन्डा गर्ने दुईपक्षको दैनिक जसो छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन भइरहेको छ।

साविक गौर गाविस वडा नम्बर ७ को किता नम्बर १३९ को ०-४-१५ ,१४० को ०-१६-०, १६३ को ४-१०-० र ८०३को ०-९-० जग्गा सम्बन्धमा गत मंगलवार साँझ गौरका मेयर शम्भु साहले उक्त जग्गा धनीले २ विगहा १५ कठा नगरपालिकालाई निःशुल्क दिएर बाँकी जग्गा छोड्ने सहमती कार्यपालिकाले निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेसँगै चौतर्फी बिरोध सुरु भएको छ।