सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाऔं : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौँ – सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठन स्वायत्त बनाउन माग गरे ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’, भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सेवा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने गरी विधेयक निर्माण आवश्यक भएको बताए । उनीहरुले विधेयक समावेशी बनाउनुपर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नीति स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

उक्त विधेयकमाथि विचार प्रस्तुत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन स्वायत्त बनाउन सुझाव दिए । ‘यो मिलिटेन्ट कर्मचारीतन्त्र हो । यसको सञ्चालन, परिचालन र नियन्त्रण सिभिलियनलाई दिन मिल्दैन’, सांसद पौडेलले भने, ‘यसलाई अलगै स्वायत्त, संस्थाका रुपमा जनसेवामा प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद बिमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गरे । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यदेश तथा कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सशस्त्र प्रहरी परिचालन केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयक बनेको बताए । ‘आपत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गर्न प्रदेशले सङ्घीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिमा ढिलाइ हुनसक्छ’, सांसद घर्तीले भने ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सुरक्षा बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने व्यवस्था विधेयकले गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे । ‘सशस्त्र प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कसको हातमा हुने ? गृह कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हातमा रु’, सांसद सिंहले सशस्त्र प्रहरीको स्वायत्ततामाथि विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले बीचमै जागिर छाड्ने समस्या समाधानका विषयमा विधेयक स्पष्ट नभएको बताए । उनले यसलाई राजनीति मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सशस्त्र प्रहरीलाई फोर्सका रुपमा हैन । गृह मन्त्रालयको एउटा शाखाका रुपमा किन राखिएको हो रु’, सांसद कार्कीले प्रश्न गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरक्षा बललाई राजनीतिबाट जोगाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुमना श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा परिचालनमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाइएको भन्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए ।

रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सीमा अपराधको परिभाषामा स्पष्ट पार्दै यसका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे । उनले सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा जोड दिए ।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले सुरक्षा बलमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन जोड दिँदै सङ्गठन प्रमुखलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘बढुवाका लागि योग्य अधिकारीहरु राजनीतिक शक्ति केन्द्रको घरघरमा पुगेको देखिन्छ । अधिकारीहरु घरसम्म नपुगे भने त्यहीँबाट बोलावट हुन्छ । राज्यमा कानुनी सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा हामीले कति हदसम्म राजनीतिकीकरण गरिरहेका छौँ !’

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी अर्धसैनिक बलको चरित्रमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई आफ्नै सङ्गठनको ‘चेन अफ कमान्ड’मा सरुवा, बढुवालगायत वृद्धिविकासमा सङ्गठनको प्रमुख अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । उनले सङ्गठन प्रमुखलाई नै मुख्य जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरे ।

‘सशस्त्र प्रहरी कस्तो अवस्थामा निर्माण गरिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन गठित सुझाव कार्यदलले थुप्रै सुझाव दिएको छ । विधेयकले ती सुझावहरुको उचित सम्बोधन गरेको छैन’, सांसद भट्टराईले भने ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र द्वन्द्व नियन्त्रण मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे । उनले सशस्त्रलाई स्रोत साधन र उपकरणयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । एमाले सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद परिवर्तनको प्रभावबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरीलाई दज्र्यानी चिह्न निर्वाचित संस्थाबाट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । ‘सशस्त्र प्रहरीको नियुक्ति सरकारले गर्छ तर दज्र्यानी चिह्न गृह सचिवले लगाउने प्रचलन छ । विधेयकमा पनि यही आउनु राम्रो भएन कि त प्रधानमन्त्री कि त गृहमन्त्रीले दज्र्यानी चिह्न राख्ने व्यवस्था गरौं, उनले भने ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोक्न आवश्यक रहेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बललाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बीना लामाले सशस्त्र प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था उचित नभएको बताए ।