महोत्तरीको रातुनदी ठेक्का : के नगरप्रमुखले मापदण्ड कार्यान्वयनमा भूमिका निभाउलान् ?

बिशाल बस्नेत

महोत्तरी । महोत्तरीको रातुनदीमा अवैध उत्त्खननका घटनाहरु नौला हैनन् ।

बैधानिक ढंगले ठेक्का लगाएर मापदण्डविपरीत उत्त्खनन गर्ने ठेक्केदार हुन् वा रातारात चोरी गर्ने तस्करहरुको कारण सरोकारवाला निकायमाथि सधैंभरी प्रश्नचिन्ह उठ्ने गर्दछ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा त ठेक्काको नाममा अवैधानिक दोहन भएका प्रमाणहरु सतहमा आएपछि स्थानीय नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन  छ । यो आर्थिक बर्षमा पनि नगरले ठेक्का सम्झौता गरेर उत्खननको प्रक्रियामा छ । रातुनदीको पहिलो र दोश्रो खण्डमा हिजोदेखि उत्त्खनन प्रारम्भ भएको छ । यहीबीचमा सधैंभरी बैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बला यो उत्खनन नियम संगत होला की नहोला भन्ने विषयमा आम चासो बढेको देखिएको छ ।

‘अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पत्रकारहरुले सम्प्रेषण गरेका समाचारलाई झुट भनेर पन्छिन खोजेका बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अहिले भइरहेको उत्खननलाई कसरी अनुगमन गर्लान् भन्ने कौतहुलता बढेको छ,’ स्थानीय जमुना पोखरेलले भनिन् ‘हामी उत्खननस्थलमा पुग्दा केही सुधार भएको देखिन्छ ।’ नगरमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति भए तापनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नगर प्रमुख क्षेत्रीले जिल्ला समन्वय समितिलाई देखाएर पन्छिन खोजेका थिए । तर अबैधानिक दोहन भएको तथ्यसहित नागरिक समाज सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०८० साल चैत २० गते सवै प्रकारका उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारि भयो । त्यसको पूरक मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

‘एकातिर अवैध दोहनकै कारण बर्दिवासको दक्षिणी क्षेत्र वडा नं १, ६, ७, ८, ९, १२, १३ का उर्वर भूमि कटान भएको र समस्या सिर्जना भइरहेको बाक्लै  गुनासाहरु छन् भने अर्कोतिर शक्ति र पहुँचको आधारमा कानुन हातमा लिने काम हुँदै आएको छ ,’ स्थानीय युवा नेता निरोज अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन हातमा लिएर बल देखाउनेहरुलाई अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सर्वोच्चमा नै गएर तह लगाउनु पर्यो, सायद  यसपालि त्यो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी आशावादी छौ ।’

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्नुपर्ने, सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने  दायाबायाँ एक किलोमिटर छाड्नुपर्ने, उत्त्खननस्थलदेखि गनतब्य स्थलसम्म पानी चुहिन नहुने जस्ता व्यवस्थाहरु छन् । साथै उख्त्खनन गर्दा ३ फिटभन्दा बढी खन्न नपाइने र आईई रिपोर्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले रातुनदीको किसाननगर खण्डमा १ करोड ९८ लाख १४ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ, जुरे टोल खण्डमा १ करोड ९८ लाख ५ हजार ३ सय ४० रुपैया, फूलवारी खण्डमा १ करोड ६६ लाख ३४ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ र पथलैया खण्डमा १ करोड ६५ लाख ९४ हजार ३ सय ३२ रुपैयामा नगरले ठेक्का लगाएको  छ ।  जसमध्ये किसाननगर खण्डवाट ८० हजार १ सय ५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डवाट ८० हजार १ सय १५ घनमिटर,  फूलवारी खण्डवाट ६७ हजार २ सय ८८ घनमिटर र पथलैया खण्डवाट ६७ हजार १ सय २६  घनमिटर निकालिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मुद्दाका कारण ठेक्का नै विवादित बनेपछि नगरप्रमुख यो उत्खननलाई लिएर केही संवेदशील देखिएका छन् । जनगुनासो र मापदण्डहरुलाई आधार बनाएर उत्खननका क्रममा गलत हुन् नदिने उनले बताउँदै आएका छन् । यसको पूर्वतयारीका लागि नगरप्रमुखले केही दिनअगाडि सर्वदलीय बैठकसमेत राखेका थिए । सत्ता इतरका दलहरुले उत्त्खनन नै गर्न नहुने अडान राखे तापनि उनले बैठक राख्दा ठेक्का प्रक्रिया सम्झौताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो ।

‘बैठकमा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी एजेन्डा पनि थियो त्यहाँ हामीले विगतमा गरिएका उत्खननको वैज्ञानिक आँकलन नै नगरी ठेक्का लगाउनु गलत भएको भन्ने विषय राख्यौ,’ माओवादी केन्द्रका नेता रुद्र सुसलिङले भने, ‘पुरानो आईई रिपोर्टलाई सदर गरिएको थाहा पाएपछि हामीले अदालतामा प्रश्न उठाइएको आईईलाई सदर गर्नु गलत छ पनि भनेका थियौ ।’

यता पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर र किसानहरुको नियमित बालीनालीमा नै समस्या आइरहेको बला नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नै गलत हुने कतिपयको तर्क छ । बर्षेनी बर्षा कम हुँदै जाँदा नदीका खण्डहरुमा गेगर तथा अघिल्लो पटक खनेका खाल्डाहरु नै परिपूर्ति नभएको नेकपा एमालेका नेता शंकर महतोले बताए ।