Nepal Face
  • मंगलबार, २५ कार्तिक २०८३
  • सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएसँगै पाथीभरामा ‘नो केबलकार’ आन्दोलन स्थगित


    बुधबार, माघ २३ २०८१
    680
    Shares
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं – पाथीभरामा नो केबलकार संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगन भएको छ। मंगलबार राति संघर्ष समिति सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो।

    पाथीभरा संघर्ष समितिसँग माघ २७ गते बस्ने अर्को वार्ताले त्यहाँका असहमतिलगायत विषयको टुंगो लगाउने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिका संयोजक प्रेमप्रसाद भट्टराईका अनुसार राति काठमाडौंमा भएको वार्तामा आन्दोलन स्थगित गर्नेलगायत सहमति भएको हो।

    सहमतिको पहिलो बुँदामा पाथीभरा केबलकारको स्टेशनमाथिको निर्माण कार्य तत्काल स्थगन गर्ने र स्टेशनका बारेमा माघ २७ गते हुने वार्तामा विस्तृत छलफल गर्ने उल्लेख छ। सरकारले घोषणा गरेअनुसार घाइतेहरूको निस्शुल्क र प्रभावकारी ढंगले उपचार गर्ने सहमति भएको छ।

    यस्तै, माघ १२ गते भएको घटनाको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। पाथीभरा केबलकारको विषयमा भएको आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने सहमति भएको छ।

    यो सहमतिपछि मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन भएको छ। ‘मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षधरहरूबाट वार्ताका दौरानमा पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणमा रहेका असहमतिलगायत विषयमा माघ २७ गते बिहान ११ बजे पुनस् वार्तामा वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ,’ भट्टराईले भने।

    ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभारा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय तनाव चुलिँदै गएको छ। लिम्बुहरूको मुक्कुम्लुङ पाथीभारामा एक तीर्थस्थल हो। आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै त्यहाँका लिम्बु समुदायले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका थिए।

    पाथीभरामा केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले बनाइरहेको छ। सुरूमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टर्कन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह परियोजनामा जोडिएको थियो।

    गएको नोभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास गरियो। त्यसपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्किएका थिए। योजना सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न पहिचानवादी समूहले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन चलाउँदै कोशी प्रदेशको पूर्वीभेगका जिल्लाहरूमा अनिश्चितकालीन हड्ताल गरिरहेका थिए।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार