सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य बनाइँदै, जारी हुँदै निर्देशिका

काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थबाट निर्मित वस्तुहरूको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।

निर्देशिकालाई सबै सार्वजनिक निकायले पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले स्वदेशी वस्तुको उपयोगले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने, स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने, गरिबी निवारण हुने र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनका अनुसार पर्याप्त उत्पादनले स्वदेशी बजार धान्नुका साथै उत्पादित सामग्री विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याएर देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्नेछ ।

‘यो कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको मात्रै भनेर निर्देशिका कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने छुट कसैलाई छैन, निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन हुने वितिक्कै सबैले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय रूपमै अभियान चलाउने तयारी गरेको छ, ‘मेरो देश मेरो उत्पादन’को नारालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा स–साना समस्याहरू देखाउँदै आगामी वर्ष गरौँला वा हेरौँला भन्ने छुट कसैलाई हुनेछैन ।’

मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सबै निकायका प्रमुखहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि मानसिक रूपमै तयार हुनुपर्ने बताए ।  ‘हामीले सामान्य एउटा तालिम आयोजना गर्दा स्टेशनरी किन्ने बेलामै स्वदेशी हो वा होइन हेर्नुपर्छ, हामीले स्टेशनरीमा छुट्टाएको बजेटले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरू खरिद गर्न पुग्छ त्यसैले सबैको मनबाटै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुनु जरुरी छ । त्यसो हुँदा स्वदेशी उत्पादनको उच्चतम प्रयोग हुनेमा दुई मत छैन,’ उनले भने ।

उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउतले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग निर्देशिका कार्यान्वयनमा सहजीकरणको लागि आग्रहसमेत गरेका छन ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक ज्योति जोशीले अहिले ७० वस्तुहरूले नेपाल गुणस्तर प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उक्त वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिने र अरु पनि आवश्यक वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न विभाग तयार रहेको बताए ।

छलफलमा सहभागी अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभागीय प्रमुख तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१को कार्यान्वयनमा केही चुनौती भए तापनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।