काठमाडौं । हाल गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका चक्रबहादुर बुढा चार वर्षअघि गृह मन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख थिए । उनको नेतृत्वमा त्यतिबेला सुरक्षा निकायमा राशनभत्ता बृद्धि सम्बन्धी कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले हरेक २-२ वर्षमा बजार मूल्य अनुसार राशनभत्ता बढाउनुपर्ने सिफारिस ग¥यो ।
त्यो प्रतिवेदन गृहमै थन्किएको छ र सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता समायानुकूल बनाउन भन्दै अहिले गृह मन्त्रालयले हालै अर्काे एक समिति गठन गरेको छ । सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि छन् । पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वायन नगरी नयाँ कार्यदल गठन गर्नु भनेको सुरक्षाकर्मीलाई झुलाउने नीति मात्र भएको उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०७२ साल माघदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राशनभत्ता बढेको छैन । जबकि यो अवधिमा महंगी करिब ४० प्रतिशत बढेको छ । राशनभत्ता बढाउँदा धेरै आर्थिक भार हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन मान्ने गरेको छैन ।
यसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको कमजोरी रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । दिनमा १८ घन्टासम्म खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पेटभरी खान पुग्ने राशनभत्ताका लागि समेत पहल नगर्नु गृहमन्त्रीको लाचारी भएको उनीहरुको भनाइ छ । अहिले पनि पहल गरेको देखाउन मात्र समिति गठन गरिएको छ ।
काम धेरै तर सुविधा कम हुँदा सुरक्षा निकायमा जागिर छाड्ने क्रम बढिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । यसतर्फ कसैलाई चासो छैन । तर, राशनभत्ता बढाउँदा आर्थिक भार पर्ने भनेर सुरक्षाकर्मीलाई राज्यबाटै शोषण भइरहेको छ ।
