काठमाडौँ । एकअर्का अध्यक्षमाथि संगीन आरोप–प्रत्यारोपका पत्र र प्रस्तावपछि असाध्यै जटिल विन्दुमा पुगेको नेकपाको आन्तरिक विवाद कहाँ गएर टुंगिने भन्ने अनिश्चितता कायमै छ । तर, पार्टी संकट टार्न भन्दै लगातार तीन पटकसम्म स्थायी कमिटी बैठक स्थगन भए पनि नेकपाका दूवै समूह एकातिर सहमतिको प्रचार र अर्कोतिर विभाजनसम्मका तयारीमा जुटेका छन् ।
बहुमत समूहले दबाब बनाएर पार्टी कमिटीमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई अल्पमतमा परेको समूहले लागू गर्न नमान्ने परिस्थितिले नेताहरु विभाजनसम्मको मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसैअनुसार दुवैपक्षका नेताहरु समूहगत भेला र आन्तरिक तयारी लागेका छन् । यस्ता भेलामार्फत एकले अर्को समूहमाथि दबाब बनाउने कोसिससँगै आफ्नो समूहको शक्तिको पनि मापन गरिरहेका छन् । यसबारे स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘यस्ता भेला पार्टी विभाजनसम्मको मनस्थितिका उपज हुन् ।’
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको मदन भण्डारी फाउन्डेशनका नाममा जिल्ला–जिल्लामा भेला र बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुको नियमित जसो बैठक र परामर्श जारी छ । त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला र प्रदेशस्तरका भेला गरिरहेको छ । यसबाहेक यो समूहमा रहेको सचिवालयका पाँच नेताको पनि नियमित जस्तै अनौपचारिक बैठक बसिरहेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुग्दा बहुमतको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउन सक्ने र त्यहाँबाट पार्टी विभाजन हुन सक्ने दाहाल–नेपाल समूहको बुझाइ छ । स्थगित स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ मा र केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १० मा बस्दैछ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विधानत: वैधानिक हुन्छ ।
मंगलबारको स्थायी कमिटीको निर्णय लागू गर्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको संवाद पनि तिक्ततापूर्ण बन्यो । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटीको निर्णयको अर्कोदिन त्यही अध्यादेशको जगमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि दुई अध्यक्षबीच तनावपूर्ण संवाद भएको थियो ।
दाहालले परिषद् बैठक स्थगित नगरे संसद्को अधिवेशन बोलाउने निवेदन फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याउने चेतावनी दिएका थिए । यस्तो चेतावनीसँगै दाहालले लगातार अडान लिएपछि बिहीबार पाँच बजे बोलाइएको परिषद् बैठक त स्थगित भयो तर अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया भने अगाडि बढेन । दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग समेत परामर्श गरेर अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए ।
स्थायी कमिटीले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक परिषद्का प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सहमतिकै आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसलाई लागू गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गरेपछि सशंकित अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका अन्य सदस्यहरुसँग बिहीबार साँझ नै सल्लाह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सकारात्मक नभएको अर्कोदिन दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार प्रदेश–१ स्तरीय जिल्ला पदाधिकारीहरुको भेला गरेको छ । पार्टी जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यलगायतका नेता सहभागी थिए । भेलामा १४ जिल्लाका दाहाल–नेपाल निकट अध्यक्ष, सचिव र काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए ।
नेकपामा विवाद समाधानको उपायबारे दुवै समूहका फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । ओली समूहले सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पेस भएको दाहालको प्रस्तव फिर्ता हुनुपर्ने र भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनलाई नै अहिलेको विवाद समाधानको सूत्र मानेको छ । तर, दाहाल–नेपाल समूहले दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि छलफल र सबै निर्णय स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सबै इमान्दार हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
यही विवादबीच केन्द्रीय कमिटी र संसद् अधिवेशनसमेत निकट आएकाले नेकपाको एकीकृत भविष्यलाई लिएर विभिन्न आशंका पनि छन् । यिनै आंशकाकाबीच दुवै समूह सम्भावित सबै विकल्पका लागि तयारी अवस्थामा समेत देखिएका छन् । ओली निकट नेताहरुले बहुमत–अल्पमतका निर्णय भए त्यहीँ नै विभाजनको विन्दु हुने बताएका छन् । तर, दाहाल–नेपाल समूहले सहमति नभएको अवस्थामा स्वत: बहुमत–अल्पमत हुने भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक पर्खेर बसेका छन् ।
ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नमानेपछि पाँच नेताले कात्तिक २२ गते लेखेको पत्रपछि विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि संवाद पनि साँघुरा बन्दै गएका छन् । यद्यपि त्यसबीचमा बैठक स्थगनका लागि भने संवादकै कारण देखाइएको छ । सुरुमा २१ मंसिरमा बोलाइएको बैठक एक साता र २८ मंसिरमा बसेको बैठक पुन: तीन दिनका लागि स्थगित भएको थियो । पुस १ मा बसेको बैठक ५ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
