मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्तिमा प्रचण्डको ठाडो हस्तक्षेप, प्रदेशले निर्णय गरेका प्रकाशमाथि अन्याय

काठमाडौं । नेकपा माओवादीले सर्वसम्मत रुपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको राजनीतिक सल्लाहकारमा कृष्ण अधिकारी ‘प्रकाश’लाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो । तर प्रदेश कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री महराले सकेनन् ।

प्रदेश कमिटीको सिफारिस अनुसार अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री महरा थिए । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठाडो दबाब दिएपछि निर्मल आचार्यलाई नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री महरा बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि आचार्यलाई आइतबार नियुक्ति गरिएको हो । दाङका आचार्य माओवादीका नेता स्व. पोष्टबहादुर बोगटीका छोरीज्वाइँ हुन् ।

कृष्ण अधिकारी प्रकाश माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् । उनी जनयुद्धमा होमिएका, राजनीतिक रुपमा इमान्दार र आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएका नेता हुन् । लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय बिपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आचार्यलाई नियुक्त गर्न दबाब दिनुको कारण भने गएको फागुन १ देखि ३ गतेसम्म भएको बिधान सम्मेलनमा निर्मल आचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा गरेको गुणगानलाई लिइएको छ । बिधान सम्मेलनमा आचार्यले प्रचण्डको पक्षमा बोल्दा बिरोधमा हुटिङ नै भएको थियो । मासबाट आचार्यले दलाली गरेको भन्दै हुटिङ नै भएको उक्त सम्मेलनमा भाग लिने सबै जानकार छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकारीको नियुक्ति गर्ने पार्टीको निर्णय बदर गरी आचार्यलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिएको घटनालाई प्रदेशको स्वायत्ततामाथि नै हस्तक्षेपका रुपमा लिइएको छ । माओवादीको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई संघीयताको हिमायती पार्टी दाबी गरिरहन्छन् । तर ब्यवहारमा प्रदेशले गरेको सर्वसम्मत निर्णय एक ब्यक्तिको आदेशमा बदर गर्ने काम उनैबाट हुनुले संघीयता देखाउने दाँतमात्र भएको पुष्टि भएको छ ।

ज्यान हत्केलामा राखेर जनयुद्ध लडेका अधिकारी प्रदेशको चुनावमा प्यूठानबाट पराजीत भएका थिए । अधिकारी प्यूठान तिरामका हुन् । प्यूठान तिराम नै घर भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य नै भन्छन्–‘कृष्ण अधिकारी प्रकाश अति सज्जन मानिस हुन् ।’

निर्मल आचार्य पोष्टबहादुर बोगटीको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानका संचालक हुनु । नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा राज्यको ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने र त्यसमा चरम भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ ।