रौतहटमा कांग्रेसको जनसभा : अफतावमाथि अदालतले गरेको फैसलामाथि उठाइयो प्रश्न

सञ्जय मिश्रा

रौतहट । रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले बृहत् जनसभा गरेको छ। उक्त सभामा नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई राजपुर बम बिस्फोट मुद्दामा आरोपी बनाएर ‘बिनाप्रमाण’ जन्मकैदको फैसला सुनाएको भन्दै त्यो न्यायोचित नभएको जनसभाले ठहर गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ ले मंगलबार आयोजना गरेको बृहत् जनसभामा उपस्थित कांग्रेसी नेता एवम् कार्यकर्ताहरूले अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

पार्टी उपसभापति रामलोचन जैसवाल, सचिव रामचन्द्र गिरीसँगै उपस्थित जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले नेता आलमप्रति अदालतले अन्याय गरेको भन्दै खुलेरै प्रतिवाद गरेका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री आलमका छोरा डा. फिर्दोष आलमले आफ्ना बुवा अफताव जिल्लामा मात्र नभई देशकै जनताको लागि समर्पित रहेको बताए।

‘हाम्रो परिवारमाथि पहिलो संविधानसभाको समयमा नभएका घटनाको दोषी ठहर हुने गरेर सजाय सुनाउनुले न्याय व्यवस्थामाथि सर्वसधारणको विश्वास गुम्दै गएको छ,’ उनले भने।

नेता आलम हाल नख्खु जेलमा कैदीबन्दीसरह जीवन यापन गर्न बाध्य पारिएको उनले बताए ।

उनले बिनाप्रमाण जन्मकैदको फैसला गर्नुमा सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट भएर लागि परेको आक्रोश व्यक्त गरे ।

रौतहट पार्टी जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरीले पूर्वमन्त्री आलमसहितका मानिसलाई बिनाप्रमाण मुद्दा चलाएर कारागार चलान गरिएको बताउँदै रिहाइका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बृहत् जनसभाको आयोजना गरिएको बताए ।

‘निर्दोष’ आलमलाई देशीविदेशी शक्तिको दवावमा कारागारमा राखिएको दाबी गर्दै बिनाप्रमाण आलमविरुद्ध गरिएको अन्यायपूर्ण फैसलालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने सचिव गिरीले बताए ।

जनसभामा कांग्रेस नेताहरू रामलोचन, शेख वकिल, डा. राजिक आलम, देवचन्द्र झा, हृदयनारायण यादव, रामश्रेष्ठ साह, क्षेत्रीय सभापति रामस्नेही यादवलगायत दर्जनौं नेताहरूले आलमप्रति ऐक्यबद्धता जनाए।

उनीहरूले आलममाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्या २०६४ सालमा राजापुरमा भएको बम विष्फोटनमा परी केही मानिसको मृत्यु र घाइते भएका दर्जन बढी मानिसलाई आलमको इसारामा जिउँदै इँटा भटामा जलाएको आरोपमा उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो ।