काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले सरोकारवाला निकाय गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई थाहा नै नदिई सुटुक्क अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक(एआइजी)को एक दरबन्दी थप गरेपछि यसले चेन अफ कमाण्डमै असर पर्ने भएको छ । एक मात्र एआइजीको दरबन्दी थप गरी भावी आइजीपी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिबाट पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री १८ महिना पदावधि छँदै कमजोर सावित हुने भएका छन् ।
भावी आइजीपीका लागि एआइजीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुुँदा आइजीपी कमजोर हुँदैनन् । तर एकमात्र एआइजी बनाउँदा भावी आइजीपी निश्चित हुन्छ । प्रहरीभित्रै वर्तमान आइजीपी भन्दा एआइजी शक्तिशाली बन्नेछन् । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा यसले ठूलो असर गर्नसक्छ । श्यामभक्त थापा आइजीपी हुँदा नेपाल प्रहरीमा उनीभन्दा एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहको हैकम चल्ने गरेको थियो । राजेन्द्रबहादुर सिंह भावी आइजीपीका निश्चित उम्मेदवार भएकाले श्यामभक्त थापालाई मातहतका अधिकारी कसैले पनि टेर्न छाडे । कुनै समारोहमा आइजीपी थापाकै अगाडि सिंहका वरिपरि प्रहरीका हाकिमहरु झुम्मिने गरेको दृश्यले संगठन प्रमुख कति निरीह छन् भन्ने देखाउँथ्यो ।
मातहतका प्रहरीले एआइजीको आदेश मान्ने तर आइजीपीले भनेको सुनेको नसुन्यै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । स्थिति यस्तोसम्म भयो कि आइजीपीले भनेको मातहतका प्रहरी अधिकारीले नटेर्ने र सरकारले पनि एआइजी सिंह मार्फत् नै काम गराउन थाल्यो । आइजीपी थापा रबरस्ट्याम्प साबित भए । थापा आइजीपी हुँदा सिंहलाई भावी आइजीपीका एक्ला दाबेदार बनाएकाले जसरी चेन अफ कमाण्ड भत्किन पुगेको थियो, एकमात्र पदमा एआइजी बढुवा भएमा हालका आइजीपी शैलेश थापाको पालामा पनि त्यो क्रम दोहोरिनेछ ।, वर्तमान आइजीपी थापा कार्यकाल १८ महिना छँदै श्यामभक्त थापाजस्तै निरीह कमाण्डर हुनेछन् । एआइजीकै बोलवाला संगठनमा चल्नेछ । मातहतका अधिकारीहरु उनीप्रति नै बढी उत्तरदायी हुने परिस्थिति आउने निश्चित छ ।
यसरी सुटुक्क दरबन्दी थपेर एआइजी बढुवा गर्दा एकातिर चेन अफ कमाण्ड भत्किन पुग्छ । अर्कोतिर बढुवा हुने एआइजीका ब्याचका डीआइजीहरुमा पनि काम गर्ने उत्साह हुँदैन । सरकारले आफ्नै समूहका एकजनालाई मात्र बढुवा गरेपछि अरु एआइजीका दाबेदार डीआइजीमा हामीले किन काम गर्ने भन्ने भावना पैदा हुन्छ । यसरी प्रहरी संगठन नै कमजोर हुने देख्दादेख्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको डिजाइनमा एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ ।
