बीरगंज । ठेकेदारको निहीत स्वार्थ र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नारायणी अस्पतालको निर्माण २ बर्षदेखि अबरुद्ध छ । सर्लाहीदेखि बीरगंज क्षेत्रको भरपर्दो उपचार हुने सरकारी स्वामित्वको नारायणी अस्पतालमा नेपालीमात्र होइन, भारतीयहरु समेत उपचार गर्न आउने गर्दछन् । पुरानो भवन अति साँघुरो भएपछि र बिरामीको चाप अत्यधिक बढेपछि भवन विभागले नयाँ अस्पताल भवन बनाउनका लागि २ बर्षअघि टेण्डर गरेको थियो ।
नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि २ बर्षअघि नै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । बजेट छु्ट्याएपछि नारायणी अस्पताल ५ सय बेड क्षमताको भवन बनाउन सघन सहरी कार्यालय बीरगंजले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन २ बर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने हो तर एक ठेकेदारको स्वार्थपूर्तिका लागि अदालतले दिएको आदेशका कारण अहिलेसम्म सुरु नै हुनसकेको छैन ।
बोलपत्रको सूचना निक्लेपछि बीचमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो । अस्पताल निर्माणका लागि एउटामात्रै कम्पनी एन.डी.ई. भ्याली कन्सट्रक्सन कम्पनीका रविन्द्र महर्जनको बोलपत्र पेश भयो । एउटामात्रै टेण्डर परेपछि प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था देखिएकाले सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साले टेण्डर रद्द ग¥यो । नियम अनुसार प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै कार्यालयले टेण्डर रद्द गरेको थियो । तर एन.डी.ई. भ्याली कन्सट्रक्सनका संचालक रविन्द्र महर्जनले टेण्डर रद्द गर्ने सघन सहरी कार्यालयको निर्णयबिरुद्ध उच्च अदालत अस्थायी इजलास बीरगंजमा रिट दायर गरे । तत्कालीन न्यायपरिषद सदस्य पदमप्रसाद बैदिकमार्फत् उच्च अदालत बीरगंज अस्थायी इजलासका मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यसँग सेटिङ मिलाए । र, मुख्य न्यायाधीश आचार्यले टेण्डर रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । र, अन्तिम फैसला पनि त्यही अनुसार नै भयो ।
अस्पताल निर्माण जस्तो संवेदनशील बिषयमा पनि ठेकेदारको प्रभावमा न्यायाधीश पर्न गए । भ्याली कन्ष्ट्रक्सनसँग ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएपछि उसले पेश गरेका कागजात कीर्ते भएको खुल्यो ।
भ्याली कन्ष्ट्रक्सनका संचालक महर्जनले कीर्ते कागजात पेश गरेको फेलापरेपछि टेण्डर रद्द गरिएको तर्क सघन सहरी कार्यालय बीरगंजको छ । कीर्ते कागजातका आधारमा बोलपत्रमा निर्णय गर्दा भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण सघन सहरी कार्यालयले टेण्डर रद्द गरेको थियो ।
सघन सहरी कार्यालयले अस्पताल भवन निर्माणका लागि २०७७ जेठ १५ मा पुनः टेण्डर सूचना निकाल्यो । पुनः टेण्डर सूचना निकालेपछि भ्याली कन्ष्ट्रक्सनका संचालक महर्जनले न्यायपरिषद सदस्य बैदिकदेखि मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यसम्म भएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भयो । स्रोतका अनुसार लिइसकेको फिर्ता गर्ने कुरा नभएपछि सेटिङमा संलग्नहरुले पुनः रिट हाल्न सुझाए । २०७७ असार ३ मा पुनः गरिएको बोलपत्रका बिरुद्ध पहिलेकै टेण्डर सदर गर्न माग गर्दै महर्जनले ०७५–डब्लुओ–०३६६ नम्बरको रिट उच्च अदालत अस्थायी इजलास बीरगंजमा दायर गरे ।
मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यको अग्रसरतामा पुनः गरिएको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश भयो । उनले फटाफट पेशी तोक्ने क्रम सुरु गरे । २०७७ असोज १९ मा पहिलो पेशी तोकियो । अस्पताल नै बनाउन अवरुद्ध गर्नेगरी मुख्य न्यायाधीश आचार्यको गलत नियत थाहा पाएपछि सरकारी वकिल कृष्णमोहन कोइरालाले सो मुद्दा स्थगित गराए । लगत्तै १ हप्तापछि असोज २६ मा अर्को पेशी तोकियो । सरकारी वकिल कोइरालाले फेरि हटाए ।
मुख्य न्यायाधीश आचार्यले ठूला मुद्दामा देखाएको यो खालको चासोको सूचना सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकोमा पनि पुगिसकेका कारण जुनसुकै बेला सरुवा हुनसक्ने संभावना भएकाले मुख्य न्यायाधीश आचार्यले दशंैको बिदा सकिएको लगत्तै पर्सिपल्ट २०७७ कात्तिक १७ मा पुनः पेशी चढाए । बिडम्बना, मुख्य न्यायाधीश आचार्यको पेशी तोकेकै ९ दिनपछि असोज २८ मा उच्च अदालत अस्थायी इजलास राजबिराजमा सरुवा भयो ।
डिल्ली आचार्यले फाष्टट्रयाकमा फैसला गर्न खोज्दाखोज्दै उनको सरुवा भयो । हेटौंडामा न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत रहेकी र पर्साको भूगोलसँग परिचित रहेकाले नयाँ मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई प्रभावित पार्न भ्याली कन्ष्ट्रक्सनका संचालक रविन्द्र महर्जन लागिपरेका छन् । एक ठेकेदारको स्वार्थका कारण लाखौं लाख नागरिकले स्वास्थ्यसेवा पाउने अस्पतालको निर्माण रोकिन पुगेको छ ।
नियम अनुसार सघन सहरी कार्यालयले गरेको बोलपत्रमा ठेकेदार मुद्दा हाल्ने र अदालतले अस्पताल जस्तो बिषयमा संवेदनशील नभई अन्तरिम आदेश दिनाले जनता उपचार सेवाबाट बन्चित भएका छन् । एकातिर सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने अन्तरिम आदेश सरकारलाई दिन्छ, अर्कोतिर मातहतका अदालतका न्यायाधीश ब्यक्तिगत लाभका लागि अस्पताल निर्माण समेत अवरुद्ध हुनेगरी अन्तरिम आदेश दिंदा अस्पताल निर्माण रोकिन पुगेको छ ।
५ सय बेडको अस्पताल निर्माण भइसक्नुपर्ने बेलासम्म बोलपत्र नै नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर अवरुद्ध पार्ने कार्य भइरहेको छ । यसले न्यायालयको छविमा आँच पुग्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीश राणाको पनि ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा बीरगंजबासीले गरेका छन् । बीरगंज छपकैयाका धिरज साहले भने, ‘एक ठेकेदारको स्वार्थपूर्तिका लागि अस्पताल निर्माण रोकिनु बिडम्बनापूर्ण हो । यसले न्यायालयको छविमा आँच पुग्छ ।’ आजको साँघु साप्ताहिकबाट
